केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत में प्रवेश कराने में मदद करने वाले नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए शाह ने कहा, अंतरराज्यीय गिरोहों को सख्ती से खत्म करना पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि कानून-व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके।
बैठक में दिल्ली में महिलाओं, बच्चों व वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के साथ राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने और अपराधों पर नियंत्रण करने से संबंधित सुझावों और उपायों पर विस्तृत चर्चा हुई। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर शाह ने कहा, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करें। इनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाना चाहिए। शाह ने यह भी कहा, डीसीपी स्तर के अधिकारी थाने स्तर पर जन-सुनवाई कैंप लगाएं और जनता की समस्याएं दूर करें। सभी एसीपी अपने अधीनस्थ थानों में गंभीर मामलों की खुद मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा, एक वर्ष तक पुलिस को हर तीन महीने के अंतराल में अपराधों के खिलाफ विशेष अभियान चलाना चाहिए।
25 महिला सुरक्षा समितियां बनाई जाएं : अमित शाह
राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति समीक्षा बैठक के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन से संबंधित मामलों में दिल्ली पुलिस की अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
उन्होंने निर्देश दिया कि जेजे क्लस्टर्स में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से प्रायोगिक तौर पर 25 सुरक्षा समितियां बनाई जाएं और इन्हें परिणाम देखकर आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने दिल्ली की तिहाड़ और मंडोली जेलों को मॉडल जेल बनाने के प्रयास किए जाने पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों के मामलों के त्वरित निपटान के लिए दिल्ली सरकार विशेष अभियोजक नियुक्त करे जिससे इन मामलों का जल्द निपटान हो सके। शाह ने मादक पदार्थों के मामले में टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि इसके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की जरूरत है।
बैठक के संबंध में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया, डबल इंजन की सरकार जैसा दूसरे राज्यों में काम कर रही है, अब दिल्ली में भी उसका प्रभाव दिखेगा। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी दिल्ली में छोटे-छोटे मुद्दों पर केंद्र सरकार ने जानकारी मांगी, तत्कालीन सरकार ने सहयोग नहीं किया।
उन्होंने ट्रैफिक जाम, जलभराव और टूटी सड़कों जैसी समस्याओं पर भी चर्चा की और इनके समाधान पर काम शुरू करने का आश्वासन दिया। बैठक में पुलिस आउटफिट बनाने, पीडब्ल्यूडी के मुद्दों और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषयों पर भी विस्तृत विमर्श हुआ।
दिल्लीवासियों को 100 प्रतिशत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समन्वय से काम किया जाएगा और मासिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह बैठक केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए अहम कदम है। उन्होंने बताया कि कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई और जल्द ही जमीनी स्तर पर बदलाव दिखाई देंगे।