नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसके तहत कांग्रेस लोकसभा सांसद और जेएनयू प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजाम को सेवा से हटाया गया था। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने यह अंतरिम आदेश तब पारित किया जब अकोइजाम ने अदालत को बताया कि यह निर्णय लेने से पहले उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया था। अदालत ने अकोइजाम की उस याचिका पर जेएनयू को नोटिस भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपनी सेवा समाप्ति को चुनौती दी है। इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 में होगी।
अकोइजाम को यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के बाद 9 अक्तूबर को तत्काल प्रभाव से जेएनयू से बर्खास्त कर दिया गया था। कांग्रेस सांसद स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के अंतर्गत जेएनयू के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स से जुड़े रहे हैं। कई महिला छात्रों द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति ने जांच की थी। अपने निष्कर्षों के आधार पर समिति ने बड़ी सजा की सिफारिश की, जिसके बाद जेएनयू प्रशासन ने अकोइजाम को बर्खास्त कर दिया। अकोइजाम ने आरोपों से इन्कार किया है और कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए प्रक्रियात्मक खामियों का आरोप लगाया है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों के संबंध में उनके खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की है और जांच जारी है।