राज्य सरकार ने नगर निगम और नगर पालिकाओं से उनके सीमाक्षेत्र में बसी अवैध कॉलोनियों की रिपोर्ट मांगी है। इसका सर्वे करा जल्द रिपोर्ट देने को कहा है।
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे का टेंडर जारी कर दिया गया है। इसी से कॉलोनियों का सर्वे पूरा हो जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों के सर्वे का काम तत्काल पूरा कर रिपोर्ट भेजें।
माना जा रहा है कि सरकार ने लोगों को मूलभूत और बेहतर सुविधाएं देने के लिए रिपोर्ट तलब की है। सूत्रों का कहना है कि पहले भी अवैध कॉलोनियों का सर्वे कर विभाग को रिपोर्ट भेजने को कहा था लेकिन निगम अधिकारी इस कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं।
निगम के संयुक्त आयुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगर का कहना है कि प्रापर्टी टैक्स सर्वे का टेंडर जारी कर दिया गया है। इसी से अवैध कॉलोनियाें का सर्वे पूरा हो जाएगा। रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेज दी जाएगी।