निगमायुक्त ने निर्माणाधीन एमसीजी कार्यालय भवन का किया निरीक्षण, समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश
नंबर गेम -184 करोड़ रुपये किए जा रहे खर्च
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने सोमवार को अधिकारियों की टीम के साथ महरौली-गुरुग्राम रोड स्थित व्यापार सदन, सेक्टर-14 में निर्माणाधीन नगर निगम गुरुग्राम कार्यालय भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित एजेंसी को निर्देश दिए कि भवन निर्माण का कार्य 31 दिसंबर 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए, ताकि जनवरी 2027 से नए भवन में निगम का कामकाज शुरू किया जा सके। निरीक्षण के दौरान उनके साथ चीफ इंजीनियर विजय ढाका, कार्यकारी अभियंता संदीप सिहाग, कंसल्टेंट गोपाल धीमान सहित वरिष्ठ भाजपा नेता तिलकराज मल्होत्रा भी उपस्थित रहे।
निर्माणाधीन एमसीजी कार्यालय भवन लगभग 8580 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 184 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है। यह बहुमंजिला भवन आधुनिक प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है, जिसमें नागरिकों एवं निगम अधिकारियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परियोजना के तहत भवन में तीन बेसमेंट सहित कुल 10 मंजिलें विकसित की जा रही हैं। भवन में पर्याप्त पार्किंग सुविधा, नागरिक सुविधा केंद्र, प्रदर्शनी क्षेत्र, सम्मेलन कक्ष, कार्यालय कक्ष, आधुनिक कार्यस्थल, सार्वजनिक सुविधाएं तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
भवन के ग्राउंड फ्लोर पर सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर (सीएफसी) स्थापित किया जाएगा, जहां नागरिकों को संपत्ति कर, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, जल एवं सीवर सेवाएं, शिकायत निवारण तथा अन्य नगर निगम सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इसके अलावा सार्वजनिक सुविधाएं, प्रतीक्षालय, एटीएम, डिस्पेंसरी एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
महापौर कार्यालय से लेकर अभियंत्रण शाखाओं तक सभी विभाग होंगे एक छत के नीचे
भवन की विभिन्न मंजिलों पर महापौर कार्यालय, उपमहापौर कार्यालय, पार्षद कक्ष, सम्मेलन कक्ष, वित्त शाखा, लेखा शाखा, आईटी एवं जीआईएस शाखा, अभियंत्रण शाखाएं, राजस्व विभाग, जनस्वास्थ्य एवं स्वच्छता शाखा सहित विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। इससे निगम की विभिन्न शाखाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा तथा नागरिकों को विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।