याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रशासन से रिपोर्ट तलब की
गुरूदत्त भारद्वाज
पुन्हाना। सरकारी इमारतों में स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं के दावे एक बार फिर खोखले साबित हुए हैं। बीसरू रोड स्थित लघु सचिवालय पुन्हाना में महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था न होने से यहां कार्यरत महिला कर्मचारी परेशान हैं। स्थिति यह है कि खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने इस गंभीर समस्या को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
महिला कर्मचारी ने कहा है कि ऐसी असुविधाजनक और अस्वच्छ परिस्थितियों में काम करना संभव नहीं है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है और अधिकारियों की एक टीम को मौके पर जाकर स्थिति का निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उपमंडल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि उच्च अधिकारियों की टीम अगले कुछ दिनों में पुन्हाना पहुंचकर शौचालयों की स्थिति का जायजा लेगी।
सूत्रों के अनुसार, लघु सचिवालय की तीनों मंजिलों पर शौचालय बने हुए हैं, लेकिन साफ-सफाई के अभाव में इनकी हालत बेहद खराब है। कई जगहों पर पानी की व्यवस्था नहीं है और सफाई कर्मियों की नियमित तैनाती भी नहीं की गई है। महिला कर्मचारी का कहना है कि महिलाओं के लिए अलग से कोई शौचालय नहीं है। कार्यालय के पास जो बने हुए है उनमें गंदगी और दुर्गंध के कारण उनका उपयोग करना असंभव हो गया है।
लघु सचिवालय में उपमंडल अधिकारी (एसडीएम), डीएसपी, तहसीलदार, खंड शिक्षा अधिकारी सहित दर्जनों सरकारी विभागों के अधिकारी बैठते हैं। रोजाना दर्जनों कर्मचारी और आम लोग यहां आते हैं, लेकिन फिर भी बुनियादी सुविधाओं की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होने से पहले महिला कर्मचारी ने स्थानीय स्तर पर इस समस्या की जानकारी किसी अधिकारी को नहीं दी थी। अब जब मामला अदालत तक पहुंच गया है और कोर्ट ने अधिकारियों से जवाब मांगा है, तो प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है।
लघु सचिवालय में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालयों की सुविधा है। कुछ शौचालय प्रयोग नहीं करने के कारण अस्वच्छ हालत में है जिनकी जल्द ही मरम्मत कराकर साफ सफाई कराई जाएगी।
कुंवर आदित्य विक्रम सिंह, एसडीएम पुन्हाना