ग्राम पंचायत घर, सचिवालय या सार्वजनिक स्थल पर प्लॉट नंबर सहित प्रदर्शित होगा नक्शा
नंबर गेम - 90 दिन आपत्तियों के लिए मिलेंगे
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिला प्रशासन ने गांवों में लाल डोरे के भूखंडों के मालिकाना हक का रिकॉर्ड व्यवस्थित करने की तैयारी की है। यह प्रक्रिया स्वामित्व योजना के तहत शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य भूखंडों के विवरण में पारदर्शिता लाना है
प्रत्येक गांव में भूखंडों का प्लॉट नंबर सहित नक्शा सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित होगा। ग्रामीणों को नक्शे का अवलोकन करने के लिए 90 दिन का समय मिलेगा। इस अवधि में वे अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। डीसी उत्तम सिंह के निर्देश पर राजस्व तथा विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। इसमें योजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार की गई। डीसी ने कहा कि यह पहल ग्रामीणों के संपत्ति संबंधी अधिकारों को स्पष्ट करेगी। इससे आबादी देह क्षेत्रों में भूखंडों का प्रामाणिक रिकॉर्ड बनेगा। भविष्य में संपत्ति विवादों की आशंका कम होगी। उन्होंने अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के निर्देश दिए।
योजना के तहत सबसे पहले नक्शा प्रदर्शित होगा
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नवनीत कौर ने बताया कि योजना के तहत सबसे पहले नक्शा प्रदर्शित होगा। नक्शा प्रदर्शित होने के बाद 90 दिनों तक दावे और आपत्तियां दर्ज होंगी। प्राप्त दावों और आपत्तियों की जांच ग्राम स्तर पर गठित कमेटी करेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार को सौंपेगी। इसके बाद तहसीलदार उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेज और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लेंगे।
योजना का प्रभावी क्रियान्वयन
डीसी उत्तम सिंह ने कहा कि योजना के प्रत्येक चरण की जानकारी मुनादी से ग्रामीणों तक पहुंचाई जाए। इससे अधिक से अधिक लोग इसमें भागीदारी कर सकेंगे। जिला राजस्व अधिकारी राकेश सैनी ने तहसीलदारों को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत एवं विकास विभाग के अधिकारियों से समन्वय बनाकर नक्शे प्रदर्शित करने, दावे-आपत्तियां प्राप्त करने और उनके निस्तारण की प्रक्रिया समयबद्ध पूरी करने को कहा।