ट्रैफिक पुलिस ने 7000 से अधिक वाहनों का किया चालान
सौम्या गुप्ता
गुरुग्राम। जिले में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीए) विभाग तेजी से कार्रवाई कर रहा है। शहर में कई वाहनों के साथ-साथ अवैध प्रदूषण जांच केंद्र भी संचालित पाए जा रहे हैं, जिन पर विभाग सख्त रुख अपनाए हुए है।
आरटीए अधिकारियों के अनुसार, जो भी केंद्र निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। हर महीने औसतन 20 से 25 प्रदूषण जांच केंद्रों पर जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। विभागीय जानकारी के मुताबिक, जनवरी, फरवरी और मार्च माह में कुल 76 प्रदूषण जांच केंद्रों पर कार्रवाई की गई है। कई केंद्रों को नियमों का उल्लंघन करने पर चेतावनी दी गई, जबकि कुछ के लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं।
आरटीए विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण नियंत्रण के मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उद्देश्य शहर में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है।
अधिक राशि वसूलने पर कार्रवाई
वाहन प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने पर निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने पर प्रदूषण जांच केंद्रों पर कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए शुल्क तय कर रखे हैं। यदि कोई प्रदूषण जांच संचालक इन तय दरों से अधिक राशि लेता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, वाहन संचालक अधिक शुल्क वसूली की स्थिति में सीधे कॉल कर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। वाहनों की जांच के लिए विभाग ने पेट्रोल के 80 रुपये और डीजल के 100 रुपये तय किए हुए हैं।
पीयूसी कोड होना अनिवार्य, नियम उल्लंघन पर कार्रवाई जारी
प्रदूषण जांच केंद्रों के लिए पीयूसी कोड होना अनिवार्य है। वर्तमान में जिले में 576 केंद्र संचालित हैं। आरटीए विभाग उन केंद्रों पर कार्रवाई कर रहा है जो अधिक शुल्क वसूलते हैं, मशीन या मीटर सही से काम नहीं करते या पंजीकृत स्थान से अलग जगह पर संचालित हो रहे हैं। नियमों के अनुसार हर पांच वर्ष में प्रदूषण जांच केंद्र को फिर से पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। विभाग मानकों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रखे हुए है।
दस हजार रुपये प्रति वाहन चालान
ट्रैफिक पुलिस भी वाहन प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर वाहनों पर 10,000 रुपये तक का चालान कर रही है। जिले में जनवरी से मार्च तक चेकिंग के दौरान 7,705 वाहनों के चालान किए गए। शहर में बढ़ते प्रदूषण स्तर में वाहनों की भूमिका को देखते हुए यह कार्रवाई की जा रही है। पुलिस लगातार बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र वाले वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है ताकि पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके।
जिले में 576 प्रदूषण जांच केंद्र संचालित हैं। जनवरी से मार्च के बीच 76 केंद्र मानकों पर खरे न उतरने पर चालान कर सस्पेंड किए गए। यदि कोई केंद्र संचालक वाहन प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने के लिए अधिक शुल्क लेता है तो वाहन चालक आरटीए विभाग में शिकायत कर सकते हैं।
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हरिंदर, सहायक जिला परिवहन अधिकारी, आरटीए