1075 करोड़ रुपये की ठगी का मामला, 4771 घर खरीदारों से बुकिंग के नाम पर जुटाई थी रकम,19 साल बाद भी कई प्रोजेक्ट अधूरे
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। घर का सपना दिखाकर हजारों लोगों से करोड़ों रुपये जुटाने और फ्लैट व प्लॉट का कब्जा नहीं देने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने एडीईएल लैंडमार्क्स लिमिटेड, कंपनी के तत्कालीन निदेशकों हेम सिंह भराना और सुमित भराना समेत 41 व्यक्तियों व कंपनियों के खिलाफ विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल की है। अदालत ने तीन नवंबर को सभी आरोपियों को नोटिस जारी किए हैं। ईडी की जांच में सामने आया है कि कंपनी और उससे जुड़ी कंपनियों ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में कई आवासीय परियोजनाएं शुरू की थीं। इन परियोजनाओं के नाम पर 4771 घर खरीदारों से करीब 1075 करोड़ रुपये बुकिंग राशि के रूप में जुटाए गए। आरोप है कि वर्ष 2006 से 2012 के बीच शुरू की गईं ये परियोजनाएं आज तक पूरी नहीं हुई हैं। कई खरीदार 12 से 19 साल तक इंतजार करने के बावजूद अपने फ्लैट, प्लॉट और अन्य यूनिट का कब्जा नहीं पा सके हैं।
प्रोजेक्ट पूरा करने के बजाय दूसरी कंपनियों में भेजी रकम
ईडी के मुताबिक, जांच में पता चला कि घर खरीदारों से मिली रकम का इस्तेमाल संबंधित आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने में करने के बजाय कंपनी के तत्कालीन निदेशकों और प्रमोटरों ने अपनी समूह कंपनियों में भेज दिया। यह रकम जमीन के टुकड़ों की खरीद के लिए अग्रिम भुगतान और अन्य कार्यों के नाम पर स्थानांतरित की गई। इससे परियोजनाओं का काम अधूरा रह गया और खरीदारों को बुक किए गए फ्लैट व प्लॉट नहीं मिल सके।
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74 एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर शुरू हुई जांच
ईडी ने हरियाणा और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज 74 एफआईआर और दाखिल आरोपपत्रों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। इनमें आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के मामले भी शामिल हैं। जांच में कंपनी की कई आवासीय परियोजनाओं का जिक्र सामने आया है। इनमें कॉस्मोकॉर्ट, कॉस्मोसिटी-1, कॉस्मोसिटी-3, स्काईविल, रेडवुड रेजिडेंसी, एरा ग्रीन वर्ल्ड, एरा डिवाइन कोर्ट और एडीईएल डिवाइन कोर्ट शामिल हैं।
340 एकड़ जमीन और संपत्तियां पहले ही अटैच
ईडी इससे पहले आरोपियों की करीब 340 एकड़ अचल संपत्तियां अटैच कर चुका है। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और बहादुरगढ़ के अलावा उत्तर प्रदेश के मेरठ और गाजियाबाद में स्थित जमीन और प्लॉट शामिल हैं। इन संपत्तियों की कुल कीमत करीब 585.46 करोड़ रुपये बताई गई है। अब दाखिल अभियोजन शिकायत में ईडी ने इन संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति बताते हुए जब्त करने की मांग की है। ईडी अधिकारियों के अनुसार मामले में आगे की जांच जारी है।