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Gurugram News: सुशांत लोक-1 और साउथ सिटी-1 में अवैध निर्माण तोड़े

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दोनों कालोनियों में करीब 15 मकानों में हुई सीलिंग और तोड़फोड़, बुटिक व कार्यालय हो रहे थे संचालित
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन अमित मधोलिया के नेतृत्व में मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की गई। सुशांत लोक-1 के ब्लॉक-ए और साउथ सिटी-1 के ब्लॉक-बी में अवैध निर्माण तोड़े गए। रिहायशी भवनों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर भी सीलिंग हुई।
सुशांत लोक-1 के ब्लॉक-ए में मकान नंबर-603बी में नियमों का उल्लंघन दिखा। इसकी बेसमेंट में बूटीक, भूतल पर अवैध कार्यालय व रसोई थी। पहली मंजिल पर उपचार केंद्र, दूसरी से चौथी मंजिल पर स्टूडियो कमरे मिले। इस मकान के 23 कमरों को सील किया गया। मकान नंबर-602, 594, 595 और 561बी में स्टिल्ट पार्किंग के चार-चार कमरे व शौचालय तोड़े गए। मकान नंबर 561बी में संचालित कार्यालय भी ध्वस्त हुआ। मकान नंबर-563सी में स्टिल्ट पार्किंग के तीन कमरे व शौचालय हटाए गए। आरडब्लूए द्वारा लगाया गया गेट और 10 घरों के आगे का अतिक्रमण भी तोड़ा गया।
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साउथ सिटी-1 के ब्लॉक-बी में भी रिहायशी भवनों के व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई हुई। मकान नंबर बी-92 की बेसमेंट सहित सभी मंजिलों पर कार्यालय संबंधी गतिविधियां सील की गईं। मकान नंबर बी-100ए के ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में संपत्ति संबंधी कार्यालय पर कार्रवाई हुई। मकान नंबर बी-103 की चारों मंजिलों, बेसमेंट व छत पर चल रही व्यावसायिक गतिविधियां सील की गईं। मकान नंबर बी-62 की बेसमेंट में कार्यालय सील हुआ और स्टिल्ट पार्किंग पर बना कमरा तोड़ा गया।
90 फीसदी क्षेत्र का सर्वे पूरा
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने गुरुग्राम की लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में 90 फीसदी क्षेत्र का सर्वे पूरा कर लिया है। सर्वे में अवैध निर्माण और व्यावसायिक उपयोग की पहचान हुई है। सभी को नोटिस व रेस्टोरेशन आदेश दिए जा रहे हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 7 सितंबर को अधिकार क्षेत्र स्पष्ट किया था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद कार्रवाई में तेजी आई है।
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लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में स्वीकृत भवन योजना और निर्धारित उपयोग के नियमों का उल्लंघन करने वाले भवनों के खिलाफ नियमानुसार सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इमारत व भवनों के मालिकों को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे, ताकि वे अवैध निर्माण को हटा लें। -अमित मधोलिया, डीटीपीई, गुरुग्राम
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