- सीएंडडी वेस्ट उठान व प्रसंस्करण के टेंडर को मिली हरी झंडी
- मुख्यालय पर मुख्य सचिव व अधिकारयों के साथ निगमायुक्त की हुई बैठक
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। शहर में न तो कूड़े के ढेर खत्म हो रहे हैं, न ही सड़कों किनारे लगे सीएंडडी वेस्ट (मलबा) को उठाया जा रहा है। बाहरी सड़कों से तो दूर आंतरिक सड़कों से ही मलबा जमा हुआ है। इससे निपटने के लिए नगर निगम ने सीएंडडी वेस्ट उठान व प्रसंस्करण के लिए निजी एजेंसी को काम सौंपने की योजना तैयार की थी। इसकी कार्ययोजना को अनुमति के लिए मुख्यालय भेजा गया था। इस संदर्भ में सोमवार को चंडीगढ़ में मुख्य सचिव और निगमायुक्त के साथ अन्य अधिकारियों की हुई बैठक के बाद योजना को हरी झंडी मिल गई है। आचार संहिता हटते ही टेंडर जारी करके एजेंसियों से आवेदन मांगे जाएंगे।
ज्ञात हो कि नगर नियम गुरुग्राम द्वारा मलबा (सीएंडडी वेस्ट) निस्तारण के नाम पर बीते तीन साल में 70 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर मलबा मुक्त नहीं हुआ है। हाईवे समेत शहर के अंदर सड़कों किनारे तक मलबे के ढेर जमा हैं। शहर में प्रतिदिन 13 सौ टन सीएंडडी वेस्ट निकलता है। सड़क व सार्वजनिक स्थलों पर 2 लाख टन से अधिक मलबा के ढेर लगे हुए हैं। हर सुबह कई नए जगह पर मलबा पड़ा देखने को मिलता है। इससे न केवल प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है बल्कि बीमारी फैलने का खतरा भी रहता है। जबकि, नगर निगम की तमाम कोशिशों के बावजूद सड़कों के किनारे से मलबा के ढेर खत्म नहीं हो रहे हैं।
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सार्वजनिक स्थलों पर मलबा डालना अपराध
नगर निगम गुरुग्राम द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में सीएंडडी वेस्ट डंपिंग साइट अधिकृत कर दी गई हैं। ये साइटें बाबूपुर, दौलताबाद, बसई तथा बालियावास में स्थित हैं। इसके साथ ही बसई में स्थित सीएंडडी वेस्ट प्रोसेसिंग साइट पर भी सीएंडडी वेस्ट डाला जा सकता है। इन स्थानों के अलावा, अन्य किसी स्थान पर सीएंडडी वेस्ट फेंकना दंडनीय अपराध है। सीएंडडी वेस्ट डंपिंग करने वाले वाहनों को जब्त करवाने के साथ ही उन पर एफआईआर भी दर्ज करवाई जा रही है। बसई प्लांट की क्षमता भी बढ़ेगी। जोन-2, 3 व 4 में जगह चिन्हित की गई हैं।
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कोट-
मुख्यालय में हुई बैठक में सीएंडडी वेस्ट उठान व प्रसंस्करण का टेंडर जल्द ही जारी करने का निर्णय लिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मलबा फेंकना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। एफआईआर भी दर्ज करवाती है। इससे अवैध डंपिंग पर लगाम लगी है।
- अशोक कुमार गर्ग, निगमायुक्त, नगर निगम गुरुग्राम।