विश्व बैंक की मदद से क्लीन एयर प्रोजेक्ट के तहत खरीदी जाएंगी
मनोज धर द्विवेदी
गुरुग्राम। साइबर सिटी में प्रदूषण की गंभीर समस्या है। विश्व बैंक की मदद से क्लीन एयर प्रोजेक्ट के तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के लिए 500 ई-बसें खरीदी जानी हैं। योजना के अनुसार गुरुग्राम-फरीदाबाद में 200-200 ई-बसों का संचालन किया जाना है ताकि प्रदूषण में कमी लाई जा सके। इसके लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
गुरुग्राम और फरीदाबाद में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या रहती है। ऐसे में प्रदूषण की रोकथाम में विश्व बैंक हरियाणा सरकार की मदद कर रहा है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (एचसीएपीएसडी) का गठन किया है। इसका सीईओ जे. गणेशन को बनाया गया है। क्लीन एयर प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक वित्तीय मदद दे रहा है जिसका मकसद हरियाणा में हवा की गुणवत्त सुधारना और उत्सर्जन कम करना है। साल 2025 में इस प्रोजेक्ट का बजट 3,600 करोड़ है। योजना के तहत 2024-2030 के बीच ट्रांसपोर्ट, खेती और इंडस्ट्री जैसे सेक्टरों पर फोकस करते हुए योजनाएं लागू की जानी हैं। मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक बसों, फ्यूल पर सब्सिडी देना, किसानों को पराली मैनेजमेंट मशीनें देना और हवा की क्वाॅलिटी मैनेजमेंट पर काम करना है।
गुरुग्राम करेगा फरीदाबाद की मदद
गुरुग्राम में ई-बसों के संचालन के लिए संसाधन उपलब्ध हैं। सेक्टर दस में चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार है। सेक्टर 48 में नया ई-बस डिपो तैयार किया जा रहा है। ऐसे में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ने साइबर सिटी में ई-बसों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। वहीं, फरीदाबाद में अभी सिटी बस सेवा के लिए कोई खास इंतजाम नहीं हैं। विश्व बैंक से फंड के लिए जरूरी संसाधन होने जरूरी हैं। ई-बसों के संचालन में फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की मदद जीएमडीए करेगा। सूत्रों के अनुसार जीएमडीए और एफएमडीए में इसे लेकर एक एग्रीमेंट हुआ है। यह एग्रीमेंट होने के बाद दोनों शहरों को 400 बसों को लेने के लिए फंड मिल सकेगा। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड (जीएमसीबीएल) की ओर से 150 बसें शहर में चलाई जा रही हैं जबकि 50 बसें फरीदाबाद को दी गईं हैं।
परियोजना का लक्ष्य
हवा के क्वाॅलिटी मैनेजमेंट को मजबूत करना, प्राथमिकता वाले सेक्टर से एमिशन कम करना, ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों को टारगेट करना और उत्सर्जन कम करने के सामूहिक प्रयास में मदद करना शामिल है। यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 से 2029-30 तक चलेगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदना, थ्री व्हीलर समेत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने के लिए बढ़ावा देना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को धीरे-धीरे हटाना, किसानों को 1,00,000 से ज्यादा पराली मैनेजमेंट मशीनों के बारे में बताना और तैयार करना है। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जगहों पर पीएनजी और सीएनजी जैसे साफ फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देना है। ईंट बनाने के लिए टनल भट्टों जैसी साफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। इंडस्ट्री को बॉयलर अपग्रेड करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव देना है।
दिल्ली-एनसीआर में सर्दी की शुरुआत के साथ ही वायु प्रदूषण की समस्या गहरा जाती है। यह उद्योग जगत के लिए धीमा जहर का काम कर रहा है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं हो रहा है। जब प्रदूषण की समस्या शुरू हो जाती है तो आनन-फानन में ग्रेप के तहत प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। इससे सभी को परेशानी होती है। प्रदूषण को रोकथाम के स्थायी उपाय होने चाहिए।
-दीपक मैनी, चेयरमैन, प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री