विभाग के नए नियमों के विरोध में जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपेगा संघ, नियम वापस लेने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सरकारी स्कूलों में ग्रांट खर्च करने के लिए शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था अब शिक्षकों के लिए परेशानी बन रही है। स्पर्श पोर्टल पर हर खर्च के लिए जीएसटी बिल और दिहाड़ी मजदूरों के पैन कार्ड की अनिवार्यता के विरोध में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ 421 18 नवंबर को प्रदेशभर में प्रदर्शन करेगा।
संघ के जिला प्रधान अशोक प्रजापति ने बताया कि विरोध में जिला स्तर पर भी ज्ञापन सौंपे जाएंगे। संगठन ने विभाग से नई व्यवस्था वापस लेने की मांग की है। संघ ने कहा कि स्थिति यह है कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बजाय जीएसटी नंबर वाले दुकानदारों और पैन कार्ड धारक मजदूरों की तलाश में उलझकर रह गए हैं।
वहीं शिक्षकों का कहना है कि पहले जीएसटी बिल अपलोड करना, फिर खंड शिक्षा अधिकारी से सत्यापन करवाना और उसके बाद पंचकूला ट्रेजरी से भुगतान लेना काफी लंबी प्रक्रिया है। इससे स्कूलों के आपातकालीन काम और रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं।
संघ ने कहा कि सरकारी स्कूलों की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छोटे खर्चों, मरम्मत के काम और दिहाड़ी मजदूरी के भुगतान के लिए सरल व्यवस्था लागू होना चाहिए। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि विभाग ने इन नियमों पर पुनर्विचार नहीं किया तो 18 नवंबर को प्रदेशभर में जिला स्तर पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे जाएंगे।