जीएमडीए को 5 साल के कामकाज के आधार पर मिलेंगे नंबर
- एक्ट में है प्रावधान, प्राधिकरण के कामों की समीक्षा के लिए कमेटी गठित हो
- पांच साल तक कमेटी बनने का मुद्दा विधायक राकेश दौलताबाद ने विधानसभा में उठाया
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के गठन के पांच साल होने के बाद इसके कार्य की समीक्षा और रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित होगी। सन 2018 में प्राधिकरण का गठन किया गया था। कमेटी गठित नहीं होने का मुद्दा पिछले दिन हो बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद ने विधानसभा में उठाया था।
शहर के विकास को और रफ्तार देने व विकास की बड़ी योजनाओं को अंजाम देने के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया था। एक्ट के मुताबिक, प्रत्येक तीन वर्ष में प्राधिकरण का रिपोर्ट कार्ड तैयार होना चाहिए लेकिन अब पांच साल बीत गया है। यूनाइटेड एसोसिएशन ऑफ न्यू गुरुग्राम के अध्यक्ष प्रवीन मलिक कहते हैं कि सेक्टर-58 से लेकर सेक्टर-115 तक का शहर का हिस्सा जीएमडीए पर निर्भर है। पानी, सीवरेज, बरसाती पानी की निकासी, ग्रीन बेल्ट आदि के काम की समीक्षा होनी जरूरी है। इससे निश्चित रूप से प्राधिकरण की कार्य क्षमता में इजाफा होगा।
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जीएमडीए की कमान अब पीसी मीना के हाथों में, समीक्षा बैठक की
गुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की कमान अब वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पीसी मीना के हाथों में दी गई है। पीसी मीना के पास नगर निगम की भी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आईएएस अधिकारी यशपाल यादव को अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। उन्होंने मानेसर नगर निगम का पदभार भी संभाल लिया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने प्राधिकरण की वर्तमान और भविष्य की परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक की।
बैठक में शहर के आगे के उत्थान के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और एकीकृत योजना पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि शहर में बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं। काम की गति तेज करने के लिए किसी भी तरह की अड़चनों को दूर करने की दिशा में भी काम करेंगे। जल आपूर्ति बढ़ाने, जल निकासी और सीवरेज नेटवर्क को विकसित करने, सड़क संपर्क बढ़ाने, सीसीटीवी निगरानी में सुधार सहित अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने इस वर्ष आगामी मानसून सीजन के लिए तैयारी करते हुए निर्देश दिए कि बाढ़ तैयारी योजना विकसित करने के लिए इस सप्ताह चिन्हित स्थानों के दौरे की योजना बनाई जाए। ब्यूरो
पीसी मीना, सीईओ जीएमडीए