सीएलयू लेने वालों के लिए जीएमडीए ने दी राहत

कई महीने से गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण के कारण शहर और आसपास के क्षेत्रों का विकास रुक गया था। रियल स्टेट कारोबारियों के अनुरोध पर पिछले साल 8 दिसंबर को आयोजित बोर्ड बैठक में जीएमडीए ने आसान किश्तों में ईडीसी जमा कराने के लिए प्रस्ताव पास कर दिया था। लेकिन किस तरह से विकास शुल्क लिया जाएगा, इस बारे में अब आकर नियमावली जारी की गई है। जीएमडीए के अफसरों के अनुसार सीएलयू के लिए बड़े प्रोजेक्टों की करीब ढाई सौ फाइलें पड़ी हुई हैं। इन सभी ने कोरोना के कारण आर्थिक तंगी के चलते अपनी इन फाइलों को पास कराने से हाथ खींच लिए थे। साथ में यह भी कहा गया था कि इस दौर में प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले एक मुश्त इतनी राशि दिया जाना संभव नहीं है। साथ ही अफसरों से नियमों में बदलाव के लिए अनुरोध किया गया था। जिसे अफसरों ने बोर्ड बैठक में रखा और बोर्ड ने शहर के विकास की दृष्टि से सकारात्मक रुख अपनाते हुए पास कर दिया था।
सीएलयू के लिए ईडीसी जमा कराने के नए नियम में अब नए आवेदन के साथ 20 फीसदी राशि जमा करनी होगी। इसके बाद बिल्डिंग प्लान एप्रूवल के समय 20 फीसदी धनराशि जमा करानी होगी। 10-10 प्रतिशत धनराशि छह महीने के अंदर जमा करनी होगी। शेष 40 फीसदी धनराशि तीन साल के दौरान 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ किश्तों में जमा करनी होगी लेकिन इसके लिए बैंक गारंटी देनी होगी। जबकि संशोधित नियम से पहले 20 फीसदी ईडीसी नोटिस जारी होने के 30 दिन के अंदर जमा करनी होती थी। शेष 80 फीसदी ईडीसी चार छमाही किश्तों में 20-20 फीसदी जमा करने के आदेश थे।
वर्जन
जीएमडीए ने शहर के विकास की दृष्टि से ईडीसी जमा कराने के लिए नियमों में बदलाव किया है। जिसका लाभ सीएलयू लेने वालों को अवश्य मिलेगा। - भुवनेश कुमार, चीफ टाउन प्लानर, जीएमडीए