ग्राम पंचायत की जमीन पर मालिकाना हक साबित नहीं कर सके वादी
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। ग्राम पंचायत बहरामपुर की जमीन पर मालिकाना हक का दावा करने वाले चार लोगों को अदालत से राहत नहीं मिली। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) निधि बेनीवाल की अदालत ने नगर निगम पर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि वादी विवादित जमीन पर अपना कानूनी स्वामित्व या वैध आवंटन साबित करने में असफल रहे हैं।
फाजिलपुर झाड़सा के बहरामपुर गांव निवासी राजेंद्र सिंह, रविंद्र, अजय कुमार और विजय कुमार ने अदालत में याचिका दायर करते हुए जमीन पर मालिकाना हक घोषित करने की मांग की थी। वादियों का दावा था कि जमीन पर उनके परिवार का लंबे समय से कब्जा है। साथ ही, 19 मई 1983 को ग्राम पंचायत ने उनके पिता रति राम को 100 वर्ग गज का प्लॉट आवंटित किया था। वर्ष 1999 के पंचायत प्रस्ताव और अन्य दस्तावेज के आधार पर भी उन्होंने अपना अधिकार जताया था।
नगर निगम ने अदालत में दलील दी कि कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार जमीन ग्राम पंचायत की थी और अब नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आती है। 12 जुलाई 2024 को कराई गई डीजीपीएस पैमाइश की रिपोर्ट में सामने आया कि वादियों को केवल 100 वर्ग गज जमीन आवंटित हुई थी, जबकि उनका कब्जा करीब 547 वर्ग गज पर है। अदालत ने अतिरिक्त जमीन पर कब्जे को अतिक्रमण मानते हुए वादियों को स्थायी निषेधाज्ञा देने से इन्कार कर दिया।