गुरुग्राम। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ग्रेटर सदर्न पेरिफेरल रोड (जी-एसपीआर) परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों की आपत्तियों की सुनवाई पूरी कर चुका है। अब किसानों को मुआवजा दिया जाना है। इसके लिए गठित कमेटी की दो बैठकें हो चुकी हैं, हालांकि, मुआवजे की दरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। परियोजना के लिए 14 गांवों में फैली लगभग 671 एकड़ भूमि ली जानी है।
एचएसवीपी के अनुसार जी-एसपीआर के पहले चरण में आने वाले छह गांवों के किसानों की आपत्तियों पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। इनमें बादशाहपुर, धुमसपुर, मैदावास, कादरपुर, उल्लावास और बेहरामपुर गांव शामिल हैं। पहले चरण में इन गांवों की करीब 250 से 300 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी। दूसरे चरण में जी-एसपीआर के लिए आठ गांवों की भूमि अधिग्रहित की जानी है। इनमें सकतपुर, अकलीमपुर, टिकली, बादशाहपुर, शिकोहपुर, नौरंगपुर, बढ़ा गुर्जर, मानेसर और नैनवाल गांव शामिल हैं।
इन गांवों से संबंधित सभी औपचारिकताएं भी पूरी की जा चुकी हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 1,200 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। एचएसवीपी के संपदा अधिकारी राकेश सैनी ने बताया कि इस संबंध में जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ब्यूरो