- 2008 में हुआ था जमीन का अधिग्रहण, 2010 में कोर्ट ने बढ़ाया था मुआवजा
- नंबर गेम - 2019 से अदालत में मुआवजे के लिए दायर की हुई है याचिका
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। 16 साल से मुआवजे का इंतजार कर रहे परिवार को मुआवजा न मिलने पर अदालत ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के भूमि अर्जन अधिकारी (एलओसी) का कार्यालय बुधवार को सील करा दिया है। समय से मुआवजा न मिलने पर अदालत ने विभाग के प्रति सख्त नाराजगी भी जाहिर की है। सील करने से पहले अदालत एचएसवीपी प्रशासक और भूमि अर्जन अधिकारी की सैलरी भी अटैच कर चुकी थी। इसके बावजूद विभाग की तरफ से मुआवजा नहीं दिया गया। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुदीप गोयल की अदालत ने दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी।
एचएसवीपी की तरफ से 2008 में हरसरू गांव की जमीन का अधिग्रहण द्वारका एक्सप्रेस-वे के लिए किया था। इसमें धनवती की जमीन भी अधिग्रहण में आई थी। सरकार की तरफ से 2008 में 50 लाख रुपये प्रति एकड़ जमीन का अवार्ड सुनाया था। इसके बाद अदालत ने इसको बढ़ाते हुए 1.20 करोड़ रुपये कर दिया था। अदालत ने मुआवजे की राशि को बढ़ा तो दिया लेकिन महिला को मुआवजा नहीं मिल सका। उन्होंने 2019 में जिला अदालत में मुआवजे की लिए याचिका दायर की। अदालत ने विभाग को राशि जमा करने का आदेश भी दिया लेकिन विभाग की तरफ से हर बार सिर्फ आश्वासन दिया गया। मुआवजा राशि अदालत में जमा न करने पर अदालत ने एचएसवीपी प्रशासक और एलओसी के लिए सैलरी अटैच करने के साथ ही गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिए थे। इस पर मुआवजा न मिलने पर अदालत ने 30 सितंबर को एलओसी का कार्यालय सील करने का आदेश दिया।
अदालत कर्मियों की तरफ से बुधवार को सेक्टर-14 स्थित एचएसवीपी के कार्यालय को सील कर दिया गया।
बृहस्पतिवार को अदालत में सुनवाई हुई तो विभाग की तरफ से दलील दी गई कि एलओसी के कुछ हिस्से को खोल दिया जाए ताकि वह काम कर सकें। इस पर अदालत ने याचिकाकर्ता से जवाब मांगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इसके लिए कुछ समय मांगा । इस पर अदालत ने बृहस्पतिवार को को मामले को सुनवाई के लिए रख दिया है।