सीएम विंडो पर शिकायत देने के बाद हलचल, अफसरों ने किया मौके का मुआयना
संवाद न्यूज एजेंसी
सोहना। नगर परिषद की करोड़ों रुपये की संपत्ति कब्जे की जद में है। यहां खोखों को हटाकर अवैध निर्माण कराया जा चुका है। करीब तीन दर्जन दुकानदारों को आज तक किरायेदार का हक भी हासिल नहीं है, जिनका इन्द्राज परिषद रिकार्ड में दर्ज नहीं है।
कब्जा करने वालों ने परिषद विभाग को कई वर्षों का किराये का भुगतान भी नहीं किया है, जिससे नगर परिषद को राजस्व का नुकसान हो रहा है। परिषद ने बस स्टैंड मार्ग पर 54 दुकानों का निर्माण कराया था। इससे पूर्व उक्त भूमि पर खोखे रखे थे। निगम खोखाधारकों से प्रति माह किराया वसूलता था। वर्ष 2012 में परिषद ने खोखों को हटाकर दुकानें बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी थी मगर दुकानदारों ने बगैर शुल्क जमा कराए ही निर्माण कर कब्जा कर लिया था। तत्कालीन नगरपालिका वर्तमान में परिषद ने 28 मार्च 2012 को खोखों के स्थान पर दुकानें बनाने का प्रस्ताव पारित किया था व दुकानदारों से 2,100 रुपये मासिक किराया व 75 हजार रुपये सिक्योरिटी लेना भी तय किया गया था, किंतु ऐसे दुकानदारों ने आज तक नगर परिषद को शुल्क का भुगतान नहीं किया। नगर पालिका विभाग वर्तमान में नगर परिषद द्वारा पारित 48 दुकानों के बजाय 54 दुकानों का निर्माण कराया गया था। विभाग ने 14 नवंबर 2014 को पालिका बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से अवैध कब्जेदारों से दुकानें खाली कराकर खुली बोली लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी लेकिन आजतक पारित प्रस्ताव पर अमल नहीं किया गया है।
सीएम विंडो से हुआ खुलासा
समाजसेवी सुरेंद्र योगी द्वारा उक्त मामले की शिकायत जब सीएम विंडो में की गई तो नगर परिषद में इस संदर्भ में हलचल शुरू हो गई। अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखकर मौका मुआयना किया तथा करीब तीन दर्जन दुकानों पर अवैध कब्जा पाया है। ऐसे दुकानदारों का रिकाॅर्ड परिषद में दर्ज नहीं है, लेकिन सरकार व प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। नगरपरिषद कार्यकारी अधिकारी सुमनलता बताती हैं कि उक्त मामला उनके संज्ञान में नहीं है। जल्द ही मामले की जांच करके कार्रवाई की जाएगी।