सीए करेंगे दोषी अस्पतालों के अकाउंट का ऑडिट

कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए विभिन्न मद में मरीजों से वसूलने वाले रेट तय किए थे। इनमें आठ हजार से लेकर 18 हजार रुपऐ तक प्रतिदिन के लिए निर्धारित किए थे। लेकिन शहर के कुछ अस्पतालों ने कोरोना मरीजों से मनमाने रेट वसूले। इसकी शिकायत जिला प्रशासन के पास पहुंची तो उपायुक्त डॉ. यश गर्ग ने नगराधीश सिद्धार्थ दहिया के नेतृत्व में एक कमेटी गठित कर पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए। कमेटी ने जांच की तो पाया कि शहर के 37 अस्पतालों ने लोगों से अधिक राशि वसूली है।
इन सभी अस्पतालों से दस्तावेज मांगे गए और कारण बताओ नोटिस के साथ ही कार्रवाई करने की हिदायत भी दी गई। जब गहनता से जांच हुई तो कुछ अस्पताल मरीजों को अधिक राशि लौटाने पर सहमत हो गए, लेकिन कुछ अस्पताल अभी भी आनाकानी कर रहे हैं। जांच को आगे बढ़ाते हुए नगराधीश सिद्धार्थ दहिया ने अस्पताल प्रबंधन और मरीजों के तीमारदारों से सीधा संवाद भी किया और अस्पतालों को जांच में सहयोग करने को कहा लेकिन कुछ अस्पताल अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। अब उनके अकाउंट आदि की जांच के लिए नगराधीश ने सीए नियुक्त कर दिया है। जो अपनी पूरी कमेटी को सौंपेंगे।
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अस्पतालों ने अपने दस्तावेज कमेटी को सौंप दिए हैं, उनकी जांच के लिए सीए नियुक्त किया गया है। बकाया अस्पतालों को भी जल्दी दस्तावेज जमा कराने के निर्देश दिए हुए हैं। अगर कोई अस्पताल जांच में सहयोग नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। मरीजों को न्याय दिलाया जाएगा। कुछ अस्पताल रिफंड को तैयार हैं।
सिद्धार्थ दहिया, नगराधीश