मानेसर। आईएमटी मानेसर स्थित एचएसआईआईडीसी ऑडिटोरियम में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि मानेसर नगर निगम की पहले वार्डबंदी होगी और फिर चुनाव होंगे। क्षेत्र के विकास में नगर निगम आयुक्त का सहयोग करने के लिए 21 सदस्यों का एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा। इसमें पटौदी तथा बादशाहपुर के दोनों विधायकों, गुरुग्राम ब्लॉक समिति के चेयरमैन, औद्योगिक एसोसिएशन के 2-3 सदस्यों, 2-3 सरपंचों सहित क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है। मानेसर क्षेत्र के विकास के लिए जो भी नई मांग आएंगी या प्रोजेक्ट तैयार होंगे। उन सब में यह एडवाइजरी बोर्ड निगम आयुक्त का सहयोग करेगा।
प्रत्येक संपत्ति की बनेगी आईडी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक संपत्ति की आईडी बनेगी और आईडी के साथ उसकी कीमत भी जोड़ी जाएगी। यह कार्य संपत्ति मालिक की सेल्फ डिक्लेयरेशन तथा निगम द्वारा किए गए आंकलन दोनों तरीकों से करेंगे। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गुरुग्राम और मानेसर से की जा रही है। बाद में इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। गुरुग्राम नगर निगम आयुक्त और मानेसर नगर निगम के पहले आयुक्त रह चुके विनय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी के लिए सर्वे का काम शुरू करवा दिया है। सोमवार से तहसीलों में काउंटर लग जाएंगे। नगर निगम मानेसर बनने के बाद अब इस क्षेत्र में सीवरेज, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, सड़कों, पार्क, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार, हॉर्टिकल्चर संबंधी कार्य, पेयजल व्यवस्था आदि के उचित प्रबंध किए जाएंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी टेंडर होंगे।
पेयजल के लिए 61 करोड़ मंजूर
मुख्यमंत्री ने विधायक सत्यप्रकाश जरावता द्वारा रखी गई मांगों का उल्लेख करते हुए कहा कि मानेसर के 24 गांव और 9 ढाणियों के लिए 61 करोड़ रुपये की पेयजल आपूर्ति योजना मंजूर की जा चुकी है। इसके अलावा, 73 गांव व 17 ढाणियों में अगले एक साल में आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। सीएम ने कहा कि नगर निगम गुरुग्राम में लगभग 1 हजार करोड़ रुपये की राशि विभिन्न बैंकों में जमा करवा रखी है। मानेसर क्षेत्र तो उस नगर निगम से ज्यादा समृद्ध है। इस अवर पर विधायक ने मानेसर नगर निगम बनाने के लिए क्षेत्रवासियों की तरफ से मुख्यमंत्री का आभार जताया।