अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। पुराने न्यायिक परिसर में सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग लगाई जाएंगी। इस पर करीब 1.51 करोड़ रुपये खर्च होंगे। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। काम दो महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है।
प्रस्तावित योजना के तहत न्यायिक परिसर के उन हिस्सों में बैरिकेडिंग लगेगी, जहां सुरक्षा संबंधी खतरे हैं। इससे परिसर में आने वाले वादकारियों, अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश पर भी रोक लगेगी। बता दें कि 24 मई को जिला न्यायालय परिसर में आग लगने से न्यायिक अभिलेखों और भवन के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा था। आग के कारण अभिलेख कक्ष में रखे पुराने मुकदमों के रिकॉर्ड बड़ी संख्या में नष्ट हो गए थे। कई अदालत कक्ष और विश्राम कक्ष भी क्षतिग्रस्त हुए थे, जबकि इमारत का एक हिस्सा ढह गया था।
लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता सचिन भाटी ने बताया कि पुराने न्यायिक परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बैरिकेडिंग की जाएगी। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और कार्य को जल्द शुरू कराया जाएगा।