अब मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा गया प्रस्ताव
गुरुग्राम में 36, मानेसर में 20 वार्ड होंगे
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम वार्डबंदी के प्रस्ताव को एडहॉक समिति की मंजूरी मिल गई है। जिला प्रशासन ने सोमवार को यह प्रस्ताव सरकार को भेज दिया। सरकार की मंजूरी के बाद प्रस्ताव अनुसार गुरुग्राम नगर निगम में 36 और मानेसर में 20 वार्ड होंगे।
जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने सोमवार को लघु सचिवालय में वार्डबंदी के लिए गठित एडहॉक समिति की बैठक ली। बैठक में अतिरिक्त जिला उपायुक्त ( एडीसी) हितेश कुमार मीणा सहित कमेटी के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। इससे पहले जुलाई में एडहॉक कमेटी से वार्डबंदी प्रस्ताव पर सुधार सुझाव मांगे गए। अब कमेटी सदस्यों के सुझाव और आपत्तियों के आधार पर वार्डबंदी ड्राफ्ट में अंतिम बदलाव किए गए हैं।
जिला उपायुक्त ने बताया कि सरकार ने नगर निगम एक्ट में बदलाव कर परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) व चुनाव डेटा को आधार मानते हुए वार्डबंदी के आदेश दिए। इसमें नगर निगम गुरुग्राम को 36 वार्डों में विभाजित किया गया है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि गुरुग्राम नगर निगम की वार्डबंदी में प्रत्येक वार्ड में 40 हजार की जनसंख्या को एवरेज संख्या माना गया है। इसमें 20 प्रतिशत के उतार चढ़ाव के साथ यह संख्या कम से कम 32 हजार व अधिकतम 48 हजार के करीब रहेगी। बैठक में सभी सदस्यों के फाइनल ड्राफ्ट पर सहमति हस्ताक्षर के बाद अधिकारियों ने ड्राफ्ट सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है।
बैठक के दौरान बताया गया कि प्रत्येक वार्ड में पीपीपी व इलेक्शन डेटा का आकलन किया गया है। इसमें वार्ड अनुसार पीपीपी और चुनाव आंकड़ों में सर्वाधिक आंकड़ों को अंतिम माना गया है।इलेक्शन डेटा में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ यदि वह संख्या पीपीपी से ज्यादा होती है तो वहां इलेक्शन डेटा को वार्डबंदी का आधार बनाया गया है।
इस अवसर पर गुरुग्राम के पूर्व मेयर विमल यादव, निवर्तमान डिप्टी मेयर सुनीता यादव, यशपाल बत्रा, भूपेंद्र चौहान, रंजीत सिंह, नगर निगम गुरुग्राम के एडिशनल कमिश्नर रोहताश बिश्नोई, निगम के संयुक्त आयुक्त डॉ नरेश, एटीपी सिद्धार्थ खंडेलवाल सहित नगर निगम गुरुग्राम के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।