-बजेघडा में 145 फीसदी रेट बढ़ोत्तरी को सुधार कर 10 फीसदी किया गया
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिला प्रशासन ने प्रस्तावित कलेक्टर रेट में भारी कमी कर दी है। गुरुग्राम तहसील में बजघेड़ा गांव के मास्टर प्लान के अनुसार खाली पड़ी कृषि योग्य भूमि, जिसे विभिन्न उपयोग में लिया जा सकता था, उसके रेट को 145 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। इसे संशोधित कर 10 फीसदी बढ़ाया गया है। पहले दिन सभी तहसीलों में 200 से अधिक रजिस्ट्री कराई गईं।
एक अगस्त से नए कलेक्टर रेट लागू होते ही तहसील-उप तहसीलों में जमीनों की रजिस्ट्रियां शुरू हो गई। सर्वर की दिक्कत के कारण रजिस्ट्री से वंचित लोगों को शनिवार का समय दिया गया है। जिला राजस्व अधिकारी विजय यादव ने बताया कि 31 जुलाई तक नए कलेक्टर रेट पर 70 से अधिक सुझाव और आपत्तियां आईं थीं। इन आपत्तियों पर विचार करने के बाद नए कलेक्टर रेट की सूची तैयार करके पोर्टल पर अपलोड कर दी गई। शुक्रवार से तीन तहसीलों और पांच उप तहसीलों में रजिस्ट्रियों का सिलसिला शुरू हो गया है। जिले में अधिकतर इलाकों में 10 से 20 प्रतिशत तक कलेक्टर रेट बढ़ाए गए है। कुछ सोसाइटियों में 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी कलेक्टर रेट में की गई है।
खामियों को किया दूर, सर्वर रहा धीमा
तहसीलों में नए कलेक्टर रेट लागू होने से पहले हर दिन 800 रजिस्ट्री होती थी, लेकिन एक अगस्त को 200 के करीब रजिस्ट्री ही हो सकीं। सर्वर धीमा होने के कारण दिक्कतें आईं, इस वजह से लोगों को शनिवार का समय दिया गया है। सबसे ज्यादा रजिस्ट्री आवासीय क्षेत्रों की हुई हैं। तहसील अधिकारियों के मुताबिक जिन क्षेत्रों में 100 फीसदी से अधिक सर्किल रेट बढ़ाने की बात सामने आई थी, वहां की गलतियों को ठीक करा दिया गया है। जिन क्षेत्रों में कम रजिस्ट्री हुईं हैं, उनमें गुरुग्राम, मानेसर, पटौदी, फर्रूखनगर, वजीराबाद तहसील हैं, जबकि कादीपुर, हरसरु, बादशाहपुर सब तहसील हैं।
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आपत्तियों के बाद कम किए गए रेट
कलेक्टर रेट में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी गुड़गांव तहसील के बजघेड़ा में की गई थी। यहां मास्टर प्लान के अनुसार खाली पड़ी कृषि योग्य भूमि, जिसे विभिन्न उपयोग में लिया जा सकता है, उसके रेट 145 प्रतिशत तक बढ़ाए गए थे, लेकिन आपत्तियों के बाद इसे 10 फीसदी कर दिया गया। कृषि योग्य (चाही) भूमि के कलेक्टर रेट में 51 प्रतिशत की जगह 20 प्रतिशत बढ़ाए गए हैं। बजघेड़ा में रिहायशी जमीन के दामों को 50 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव था, लेकिन इसे 11 फीसदी किया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ सेक्टर 104 से 106, 109 से 115 एलआईसी कॉलोनी के आवासीय क्षेत्रों में 62 फीसदी की बढ़ोतरी प्रति वर्ग गज में करने का प्रस्ताव था, लेकिन इसे भी 11 फीसदी कर दिया गया है। इसी प्रकार अन्य जगहों पर भी रेट में बदलाव कर 10 से 20 फीसदी तक बढ़ाया गया है।