नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों पर भी दिल्ली के संबंधित प्राधिकरण गंभीर नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी भवनों, व्यावसायिक प्लॉट, आवासीय कॉलोनियों और पुलिस थानों के बाहर गलत तरीके से वाहनों की पार्किंग जारी है। इतना ही नहीं, इन भवनों के चारों ओर पेड़-पौधे लगाकर हरित दीवार बनाने के आदेश पर भी अमल नहीं किया जा रहा है। और न ही धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर भी संजीदगी दिखाई जा रही है। गैर सरकारी संस्था और पर्यावरणविदों की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल अनिल बैजल को खत के साथ सीडी भेजकर शिकायत की गई है।
गैर सरकारी संस्था चेतना के संयोजक अनिल सूद ने बताया कि एनजीटी की ओर से 5 सितंबर, 2017 को आदेश जारी किया गया था कि सभी आवासीय कॉलोनियों, सरकारी भवनों, व्यावसायिक प्लॉट आदि की बाउंड्री के चारों तरफ हरित दीवार खड़ी की जानी चाहिए ताकि वातावरण में मौजूद प्रदूषण कणों को कम किया जा सके। लेकिन इन आदेशों पर अमल नहीं किया जा रहा है। सीएम और राज्यपाल से आदेश के अनुपालन और कार्रवाई की मांग की गई है।
सीएम और राज्यपाल से यह की गई है शिकायत
गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर स्थित एसएसबी और एनसीआरपीबी व दिल्ली सरकार के अन्य सरकारी कार्यालयों और द्वारका की आवासीय कॉलोनियों के बाहर हरित दीवार अभी तक नहीं बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के सर्विस लेन पर स्थित शंकर विहार, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डिपार्टमेंट, नेशनल रिकॉर्ड ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस, सीआईएसएफ कॉम्पलेक्स की चारदीवारी को हरित दीवार में तब्दील नहीं किया गया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की ओर से हवाई अड्डे की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग- 8 पर बनाए जा रहे अंडरपास की निगरानी नहीं की जा रही है। इस निर्माण कार्य में धूल प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया जा रहा। इसके अलावा द्वारका को दक्षिणी दिल्ली और गुरुग्राम से जोड़ने वाले पालम-द्वारका फ्लाईओवर पर भी बड़ी होर्डिंग्स सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध लगाई गई हैं।
राव तुला राव एयरपोर्ट रोड, मुनिरका फ्लाईओवर, वसंत विहार डीसीपी कार्यालय के बाहर, वसंतकुंज पुलिस स्टेशन, नेल्सन मंडेला रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लगती हैं। वाहनों के लिए पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है।