राज्य सरकार कुछ शर्तों के साथ लोगों को फ्री वाईफाई सुविधा मुहैया कराएगी। सरकारी नेटवर्क पर फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स मुफ्त में चलेंगी। हालांकि, वीडियो देखने पर शुल्क देना पड़ेगा।
सरकार का दावा है कि अगले साल फरवरी तक सुविधा मिलने लगेगी। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल ग्लोबल स्तर पर निविदा मांगी है।
करीब 150 कंपनियों ने निविदा डाली है। जुलाई के आखिर तक निविदा दे दी जाएंगी। सरकारी नेटवर्क पर ई-मेल, व्हाटस ऐप समेत दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट्स चलाने की सुविधा मुफ्त रहेगी, जबकि वीडियो देखने, चैट करने या कुछ डाउनलोड करने पर शुल्क देना होगा।