मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने सोमवार को दिल्ली को सोलर सिटी बनाने की दिशा में नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दी। इस नीति को अमली जामा पहनाने के लिए भवन उपनियम में बदलाव करने के साथ ही सौर ऊर्जा उत्पादन करने वालों को प्रोत्साहन देने की स्कीम शामिल की है। सरकार खुद छत पर प्लांट लगाने और बड़ी छत पर किसी अन्य एजेंसी से प्लांट लगवाने को बढ़ावा देगी।
दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा नीति में घरेलू बिजली इस्तेमाल के लिए छत पर सोलर पीवी प्लांट लगाने वालों को चालू वित्त वर्ष में 10 करोड़ रुपये इंसेंटिव (प्रोत्साहन) और प्लांट लगाने में सब्सिडी के लिए खर्च का प्रावधान किया है।
इसमें सशर्त प्रति यूनिट दो रुपये इंसेंटिव सरकार देगी। नीति में कहा गया है कि जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव (जीबीआई) पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर प्लांट लगाने वालों को दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने जो 70 चुनावी वादे किए थे, उसमें दिल्ली को सोलर सिटी बनाने का वादा भी शामिल था, जिसे वह पूरा कर रहे हैं।