वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित करने का रास्ता साफ
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा है कि गाजीपुर लैंडफिल साइट को कूड़े के पहाड़ से मुक्ति दिलाने की कवायद तेज कर दी गई है। प्रतिदिन 2,000 टन कचरे का इस्तेमाल बिजली बनाने में किया जाएगा। इसके लिए वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है। परियोजना के लिए केंद्र सरकार 122 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देगी। बिजली उत्पादन के लिए 7.39 रुपये प्रति यूनिट की दर को मंजूरी मिल चुकी है।
सत्या शर्मा ने सोमवार को बताया कि परियोजना के लिए मेसर्स जबलपुर एमएसडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने 13 अक्तूबर को कंपनी की प्रस्तावित बिजली दर को मंजूरी दी है। प्लांट की स्थापना पीपीपी मॉडल पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के बाद कंपनी 25 वर्षों तक इसका संचालन करेगी। इसके लिए निगम गाजीपुर लैंडफिल परिसर में शर्तों के तहत पट्टे पर जमीन उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि प्लांट के निर्माण और संचालन में एनजीटी, डीपीसीसी सहित सभी पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।