श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार कराएंगे उपलब्ध : डीएम

बैठक में डीएम ने 15वें वित्त आयोग, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और अन्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में स्वीकृत निर्माण कार्यों को निर्धारित समय में पूरा कराया जाए। कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।
डीएम ने निर्देश दिए कि प्राप्त धनराशि से पेयजल, नाली, सड़क और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए। साथ ही मनरेगा के तहत श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाए।
डीएम कविता मीना ने कहा कि सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट और जियो टैगिंग अनिवार्य रूप से कराई जाए। ओडीएफ प्लस अभियान के तहत सामुदायिक शौचालयों की नियमित साफ-सफाई और कचरा प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और अन्य नागरिक सेवाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। पंचायतों में शिकायत पेटिका और हेल्पलाइन को सक्रिय रखा जाए। ग्राम प्रधान और सचिव नियमित रूप से ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान कराएं। इस दौरान सीडीओ श्रुति शर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।