पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठक करते जनप्रतिनिधि। संवाद
गाजियाबाद। संपत्ति कर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में नगर निगम की ओर से विधिक राय ली जाएगी। यह निर्णय जनप्रतिनिधियों और नगर निगम अधिकारियों की बैठक में लिया गया। इसकी जानकारी देते हुए महापौर सुनीता दयाल ने कहा कि जनता के हित को ध्यान में रखकर ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा।
बैठक सोमवार को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में हुई। इसमें प्रदेश सरकार के मंत्री सुनील शर्मा, राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप, सांसद अतुल गर्ग, विधायक संजीव शर्मा, अजीतपाल त्यागी, नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक व निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
महापौर ने बताया कि सभी जनप्रतिनिधि शासन से वार्ता कर जनता के हित में उचित निर्णय कराने का प्रयास करेंगे। जल्द ही इस विषय पर फिर से नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी।
महापौर ने कहा कि बढ़े टैक्स को सदन ने मंजूरी नहीं दी है। नीतिगत फैसले सदन की सहमति से लिए जाएंगे। जल्द ही सदन की बैठक बुलाई जाएगी।