‘एनएच-24 के चौड़ीकरण का काम जुलाई माह से शुरू हो जाएगा। तीन टुकड़ों में होने वाले इस हाईवे चौड़ीकरण के कार्य के लिए तीन अलग-अलग ठेकेदार फर्मों को जिम्मेदारी दी जाएगी।’
यह कहना है केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री एवं सांसद वीके सिंह का। बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में करीब तीन घंटे चली जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के केंद्रीय मंत्री ने यह बात कही।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एनएच-24 के चौड़ा होने के बाद लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। इससे सफर भी आसान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि चौड़ीकरण के इस कार्य को तीन हिस्सों में कराया जाएगा।
दिल्ली में निजामुद्दीन से लेकर यूपी गेट तक, यूपी गेट से डासना तक और डासना से आगे तक के कार्य के लिए अलग-अलग टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। एक जगह के लिए सिंगल बिड आई है, मगर इस समस्या को भी जल्द ही निपटा लिया जाएगा।
बिजली व्यवस्था में होगा सुधार:
बैठक में सांसद और विभिन्न विभागों द्वारा खींचे गए शहर के विकास कार्यों केखाके में विद्युत व्यवस्था का मुद्दा भी अहम रहा। सांसद ने बताया कि केंद्र सरकार की दीनदयाल ग्रामीण विद्युत योजना और शहरी क्षेत्र के लिए आईडीपीएस विद्युत योजना पर काम किया जा रहा है। 380 करोड़ की इन दोनों योजनाओं की डीपीआर बनकर तैयार हो चुकी है। एक बार टेंडर प्रक्रिया भी की जा चुकी है, मगर कोई रिस्पांस नहीं आया।
वीके सिंह ने बताया कि अब दोबारा टेंडर प्रक्रिया जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन दोनों योजनाओं के परवान चढ़ने के बाद गाजियाबाद को नो-पावरकट जोन घोषित कर दिया जाएगा। सीआईएसएफ कैंपस में आ रहे विद्युत पोल की बाबत सांसद का कहना था कि वह खुद सीआईएसएफ कैंपस में निरीक्षण करेंगे और जानेंगे कि वहां क्या प्रॉब्लम आ रही है। जल्द ही इसे भी सुलझा लिया जाएगा।
धोबीघाट आरओबी के लिए रेलवे को जीडीए ने भेजा फाइनेंशियल प्रपोजल
भविष्य में लाइनपार क्षेत्र को शहर से कनेक्ट करने वाले धोबीघाट आरओबी के मामले में भी इस बैठक में चर्चा हुई। सांसद वीके सिंह ने बताया कि धोबीघाट के लिए जीडीए द्वारा फाइनेंशियल प्रपोजल बनाकर रेलवे को भेज दिया गया है।
अब रेलवे जल्द ही इस पर निर्णय लेगा। इसके लिए वह खुद भी रेल मंत्री और रेलवे अधिकारियों से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही धोबीघाट का काम शुरू कर दिया जाएगा।
धोबीघाट का शिलान्यास कब होगा और इसकी निश्चित तारीख क्या होगी, के सवाल को सांसद टाल गए। उनका कहना था कि वह रेलवे अधिकारियों से बात करकेजल्द ही इसकी तारीख की घोषणा करेंगे।
800 करोड़ की गंगाजल परियोजना का प्रस्ताव केंद्र को भेजा
मोहन नगर जोन में पानी की समस्या को दूर करने वाली 800 करोड़ की गंगाजल योजना पर भी बैठक में बात चली। सांसद ने बताया कि इस योजना के लिए जलनिगम अधिकारियों के साथ योजना की समीक्षा की गई।
उन्होंने बताया कि इस योजना का प्रपोजल बनाकर पूर्व में ही भेजा जा चुका है, अब इसे क्रियान्वित कराना है। इसके लिए वह खुद संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे और मोहन नगर में जल्द से जल्द गंगाजल पहुुंचाने की व्यवस्था कराएंगे।
आरओ का शुद्ध पानी पीयेंगे खोड़ा वासी
खोड़ा कालोनी के बारे में सांसद वीके सिंह का कहना था कि खोड़ा के विकास को वह वचनबद्ध हैं। खोड़ा में आज सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। इसी के चलते पिछले दिनों उन्होंने खोड़ा में तीन आरओ सिस्टम लगवाने का प्रपोजल भेजा था।
इनमें से एक आरओ सिस्टम लगाए जाने को मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इस आरओ सिस्टम को खोड़ा में लगाने का काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा बाकी दो आरओ सिस्टम लगाने के लिए बात की जाएगी। सांसद ने खोड़ा में पानी की उचित व्यवस्था के लिए यहां वाटर एटीएम लगवाने की बात भी कही।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शहर से कनेक्ट होंगे गांव
प्रधानमंत्री सड़क योजना की चर्चा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि इस योजना के तहत जो सड़कें ली गई हैं उसकी पूरी सूची भी जन प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान उन्होंने लोनी से सहारनपुर रोड के चौड़ीकरण की प्रगति की भी समीक्षा की।
सांसद का कहना था कि गांवों को शहर से कनेक्ट करने के लिए चलाई गई इस योजना पर तेजी से काम किया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
जनप्रतिनिधियों को दो दिन में मिलेगी विकास कार्यों की रिपोर्ट
पांच साल बाद हुई जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण कमेटी की बैठक में केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह ने निर्देश दिए कि डीआरडीए विकास कार्यों की प्रगति को जनपद के सभी विधायकों और सांसदों को हर दशा में दो दिन में उपलब्ध कराना तय करें। उनका कहना था कि समय से जनपद प्रतिनिधियों को विकास कार्यों की प्रगति उपलब्ध हो जाएगी तो वह उनकी गुणवत्ता की परख भी कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि ऐसी विभिन्न योजनाओं जिनमें केंद्र सरकार की धनराशि लगी हुई है, उसकी कितनी प्रगति हुई और कितने लाभार्थी उसमे लाभान्वित हुए है, इसकी सूचना अवश्य उपलब्ध करा दें। केंद्रीय मंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह नगर की सड़कों की मरम्मत तेजी से कराएं और नगर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखें।
बरसात का मौसम शीघ्र आने वाला है इसलिए अभियान चलाकर नाले नालियों की सफाई तेजी से की जाए। केंद्रीय मंत्री ने डीएम विमल कुमार शर्मा को निर्देश दिए कि वह नगर निगम, जीडीए और जन प्रतिनिधियों के साथ शीघ्र बैठक कराएं।
बैठक में विधायक अमरपाल शर्मा, विधायक धर्मेश तोमर, विधायक जाकिर अली, विधायक सुरेश बंसल के अलावा डीएम विमल कुमार शर्मा, जीडीए उपाध्यक्ष विजय यादव, नगर आयुक्त अब्दुल समद सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सड़क सोने की हो गई:
सांसद एवं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह उस समय झल्ला गए, जब उनसे पूछा गया कि शहर की सड़कों और नालों का हाल एक बार खुद भी घूमकर देख लें। इस पर सांसद का कहना था कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, जिसे वह घुमाएं और शहर की सड़कें सोने की बन जाएं।
विकास के काम धीरे-धीरे होते हैं। वह प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द शहर का विकास कराया जा सके, मगर इसमें कुछ समय तो लगता ही है।