शहर में पानी, सीवर, ड्रेनेज व्यवस्था अगले पांच साल में कैसी होगी, इसके लिए योजनाएं इसी साल तय हो जाएंगी। नगर निगम और जल निगम मिलकर आने वाले पांच साल के विकास का खाका खींचेंगे।
नगर निगम के प्रस्तावों पर जल निगम सीवर, पानी, ड्रेनेज की योजनाओं का प्रपोजल बनाकर प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजेगा। यहां मानकों की कसौटी पर परखने के बाद केंद्र सरकार योजनाओं के लिए ‘अमृत’ योजना में फंड जारी करेगी।
दरअसल, ‘अमृत’ योजना में यूपी की ओर से एसएलआईपी (स्टेट लेवल इंप्रूवमेंट प्लान) बनाकर केंद्र सरकार को भेजा गया था। इस योजना में सभी नगर निकायों के लिए प्लान भेजा गया था।
इसी प्लान के आधार पर केंद्र सरकार की ओर से प्लान पास कर फंड के लिए मंजूरी दे दी गई है। अब इस फंड से नगर निगम और जल निगम योजनाओं की डीपीआर तैयार कर प्रदेश और केंद्र सरकार से पास कराएगी।
जल निगम के अधिकारियों की मानें तो अब प्रदेश सरकार ने आगामी पांच साल की योजनाओं की डीपीआर मांगी है। ताकि इसी साल योजनाओं को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जा सके।
अधिकारी सरकार के इस कदम को दूरदर्शिता तो राजनीतिक जानकार इसे चुनावी तैयारी मान रहे हैं। हालांकि दोनों की मामलों में फायदा जनता को ही होगा। ऐसे में अधिकारी भी जल्द से जल्द डीपीआर तैयार करने में जुटें हैं।
फिलहाल इन योजनाओं की डीपीआर जाएंगी सरकार के पास
131 करोड़ की मेन सीवर ट्रंक लाइन की सफाई और पीवीसी कोटिंग
करीब 50 करोड़ की लागत से सीवर-वाटर कनेक्शन दिए जाएंगे
150 करोड़ की लागत से सीवर लाइन डालने की योजना
करीब 70 करोड़ की लागत से एनएच-24 से सटी कालोनियों में पानी आपूर्ति की योजना
टीएचए में तीन रेनीवेल बनाने की येाजना
करहेड़ा में एसटीपी बनाने की योजना
प्रदेश सरकार ने भविष्य की योजनाओं की डीपीआर मांगी है। योजनाओं की डीपीआर तैयार की जा रही है। अगस्त में ही डीपीआर तैयार कर शासन को भेज दी जाएंगी। - पीके अग्रवाल, अधिशासी अभियंता, जल निगम।