गाजियाबाद। एनएच 24 से सटी हाइटेक टाउनशिप सन सिटी में वर्षों से आवास का इंतजार कर रहे करीब 2000 लोगों के सपनों के पूरा होने की उम्मीद जग गई है। सन सिटी की 2420 एकड़ की संसोधित डीपीआर को शासन ने मंजूरी दे दी है। सोमवार को लखनऊ में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समिति ने इस पर मुहर लगा दी है। सनसिटी की ओर से संशोधित डीपीआर में क्षेत्र विस्तार की मांग की गई थी।
विकासकर्ता मेसर्स सनसिटी प्राइवेट लिमिटेड का चयन हाइटेक टाउनशिप योजना के तहत 2005 में किया था। एमओयू भी इसी साल हस्ताक्षरित किया गया था। विकासकर्ता की ओर से पहला तलपट मानचित्र 12 जुलाई 2005 को जीडीए की ओर से स्वीकार किया गया। करीब दो साल पहले भी संशोधित डीपीआर को बोर्ड बैठक में रखा गया था। बिल्डर की ओर जमीन का जुटाव नहीं कर पाने की वजह से इसे निरस्त कर दिया गया था। हाईटेक टाउनशिप पॉलिसी के अनुसार 75 फीसदी जमीन बिल्डर की ओर से जुटाने का प्रावधान है। इसके बाद बिल्डर को जमीन का जुटाव करने के लिए कहा गया था। बिल्डर की ओर से लगातार संशोधित डीपीआर के लिए जीडीए में संपर्क किया जा रहा था। सनसिटी में भूखंड और फ्लैट बुक कराने वालों की संख्या करीब 2000 है। शासन के इस फैसले से आवंटियों को काफी राहत होगी। इसके साथ ही 10 फीसदी गरीबों के लिए आवास भी बिल्डर को बनाना होगा। करीब चार साल से यह मामला बोर्ड बैठक से लेकर शासन तक चल रहा था। भूखंड और फ्लैट बुक करा चुके आवंटी लगातार जीडीए से शिकायत कर रहे थे। आवास दिलाने की मांग कर रहे थे। संशोधित डीपाआर पर शासन की मुहर लगने से ऐसे आवंटियों के लिए बड़ी राहत की बात है।
मंगलवार को जीडीए वीसी अतुल वत्स की ओर से हाई पावर कमेटी की बैठक में सनसिटी टाउनशिप को 827.99 एकड़ से विस्तार कर 2420.11 एकड़ की संशोधित डीपीआर का प्रजेंटेशन दिया गया। बैठक में प्रमुख सचिव आवास पी गुरु प्रसाद, विशेष सचिव आवास राजेश कुमार राय, सचिव आवास बलकार सिंह, जीडीए वीसी अतुल वत्स, जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह समेत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के आला अफसर मौजूद रहे।
जीडीए वीसी अतुल वत्स का कहना है कि हाइटेक टाउनशिप सनसिटी की संशोधित डीपीआर को लेकर हाई पावर कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है। क्षेत्र का पुनर्निधारण किया गया है। शासन से मिनट्स आने के बाद आगामी बोर्ड बैठक में इसे ले जाया जाएगा।