गाजियाबाद। मुलतानीमल मोदी कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य दीपक अग्रवाल व काॅमर्स विभाग के अध्यक्ष वेदप्रकाश के बीच चल रहा विवाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) आयोग पहुंच गया है। मामले की सुनवाई के लिए 28 मई की तारीख लगी है। उधर, इस प्रकरण के बाद दीपक अग्रवाल के शैक्षिक अधिकारों पर लगी रोक भी हटा दी गई। अब वह शैक्षिक व वित्तीय दोनों के लिए काम करेंगे।
फरवरी माह में कॉमर्स विभाग के अध्यक्ष वेदप्रकाश व कार्यवाहक प्राचार्य दीपक अग्रवाल के बीच विवाद हो गया था। इस मामले में वेदप्रकाश ने पुलिस बुला ली। बाद में इसकी शिकायत उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में की थी। आरोप लगाया कि दीपक अग्रवाल ने उनको जातिसूचक शब्द कहे।
उनको भुगत लेने की धमकी दी। आयोग ने इसका संज्ञान लेकर दोनों पक्षों से जवाब मांगा। वेदप्रकाश ने सवाल उठाया कि वह पद पर रहते हुए जांच काे प्रभावित करेंंगे। जिसके बाद दीपक अग्रवाल के शैक्षिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई। उनके पास केवल वित्तीय अधिकार ही रह गए थे। उनके स्थान पर शैक्षिक जिम्मेदारियों को हिंदी की विभागाध्यक्ष डॉ. वंदना शर्मा निभा रही थीं। अब प्रबंध समिति ने दोबारा से बैठक कर दीपक अग्रवाल के शैक्षिक अधिकार भी दोबारा से बहाल कर दिए।
प्रो. वेदप्रकाश ने बताया कि इस मामले में अब 28 मई की तारीख सुनवाई के लिए लगी है। इस बारे में मुलतानी मल कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. दीपक अग्रवाल का कहना है कि प्रबंध समिति ने जांच कराई थी। उसमें प्रो. वेदप्रकाश के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। इसी आधार पर उनको बहाल किया गया है। अब मामला आयोग में है, तो वहां भी उनको निश्चित ही क्लीनचिट मिलेगी। उनपर लगे सभी आरोप निराधार हैं।