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मेट्रो का संशोधित डीपीआर कैबिनेट से पास होने पर केंद्र देगा पैसा

Wed, 28 Sep 2016 11:57 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला /गाजियाबाद
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मेट्रो - फोटो : प्िपि्
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जीडीए ने दिलशाद गार्डन टू नया बस अड्डा मेट्रो प्रोजेक्ट के संशोधित डीपीआर को कैबिनेट से पास कराने के लिए शासन को भेज दिया है। इसके पास होने पर ही केंद्र अपने हिस्से की 650 करोड़ की राशि का भुगतान डीएमआरसी को करेगा।मेट्रो प्रोजेक्ट का बजट शुरू में 1799 करोड़ का था। 2014 के संशोधित डीपीआर में यह बजट 2210 करोड़ का हो गया।
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इस पर केंद्र ने यह शर्त रख दी कि संशोधित डीपीआर के प्रदेश के कैबिनेट में पास होने पर ही वह अपने हिस्से की राशि का भुगतान करेगा। जीडीए वीसी विजय यादव ने बताया कि संशोधित डीपीआर को कैबिनेट की आगामी बैठक में पास होने के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रमुख सचिव आवास को इस मामले से अवगत करा दिया गया है।

बिल्डर एसोसिएशन ने वीसी का जताया आभार
गाजियाबाद बिल्डर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को जीडीए वीसी विजय यादव से मुलाकात की और बिल्डिंग बायलॉज 2014 को जारी रखने के लिए उनका आभार जताया। इस मौके पर एसोसिएशन के राजीव गौड़, सुरेंद्र अरोड़ा, भूप सिंह पाल, तारक चंद, विनीत माहेश्वरी आदि मौजूद थे।
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एओए ने जीडीए से की भूजल दोहन पर नकेल कसने की मांग
 एओए फेडरेशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने जीडीए वीसी से बुधवार को टीएचए में भूजल का दोहन करने वाले बिल्डरों और फैक्ट्रियों पर नकेल कसने की मांग की। उन्होंने कहा कि अधिकांश सोसायटी में प्रतिदिन 5 से 10 लाख लीटर भूजल का दोहन हो रहा है, मीटर लगाकर इसे रोका जा सकता है।

अधिकतर सोसायटी में एसटीपी लगे हैं, उससे ट्रीटेड पानी निकालने की जिम्मेदारी जीडीए को निभानी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में तेजेंद्र पाल त्यागी, आईसी जिंदल, एमएल वर्मा, जॉस लियोन आदि शामिल थे।
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