गाजियाबाद। आधुनिकता के दौर में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर बनाई गई योजनाएं जन-जागरूकता और स्वीकार्यता के अभाव में दम तोड़ रही हैं। नगर निगम की ओर से करीब 50 लाख रुपये की लागत से तैयार कराया गया सीएनजी शवदाह गृह इसका ताजा उदाहरण है। बनकर तैयार होने के 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मृतकों के परिजन इसमें अंतिम संस्कार करने से कतरा रहे हैं। स्थिति यह है कि बीते छह महीनों में यहां महज 18 अंतिम संस्कार ही हो सके हैं और ये सभी पुलिस की तरफ से लाए गए लावारिस शवों के थे, जिनकी पहचान नहीं हो सकी थी।
2020 का इलेक्ट्रिक शवदाह गृह भी रहा था असफल
यह पहली बार नहीं है जब नगर निगम की ऐसी पहल को झटका लगा है। वर्ष 2020 में भी करीब 50 लाख रुपये की लागत से एक इलेक्ट्रिक शवदाह गृह का निर्माण कराया गया था। हालांकि, वह योजना भी धरातल पर सफल नहीं हो सकी। मृतकों के परिजन आज भी पारंपरिक तरीके यानी लकड़ी और उपलों का उपयोग कर ही अंतिम संस्कार करना पसंद कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के प्रति कड़ा जुड़ाव इस आधुनिक व्यवस्था के आड़े आ रहा है।
प्लेटफॉर्म घटे, जगह न मिलने से भटक रहे परिजन
सीएनजी शवदाह गृह का निर्माण करने के लिए पर्याप्त जगह की आवश्यकता थी। इसके लिए श्मशान घाट परिसर में पहले से मौजूद पारंपरिक प्लेटफॉर्मों को तोड़ा गया। नतीजतन, पहले से बने 41 प्लेटफॉर्मों की संख्या घटकर अब केवल 20 रह गई है। इस कटौती का सीधा असर मृतकों के परिजनों पर पड़ रहा है। वर्तमान में यहां रोजाना औसतन 20 शव अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, जिससे सभी प्लेटफॉर्म भर जाते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए जगह न मिलने पर मायूस होकर यहां से लौटने को मजबूर हैं।
अंतिम संस्कार के तरीके को लेकर किसी पर कोई दबाव नहीं : सुपरवाइजर
मामले में शवदाह गृह के सुपरवाइजर विकास कुमार ने बताया कि सीएनजी शवदाह गृह संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि, लोग अपनी इच्छा से पारंपरिक तरीके से ही अंतिम संस्कार करना पसंद कर रहे हैं। इस संबंध में किसी पर भी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। यह पूरी तरह परिजनों की मर्जी पर निर्भर करता है कि वे किस पद्धति से अंतिम संस्कार करना चाहते हैं।
सुविधाओं के बावजूद बढ़ रही समस्या
एक तरफ जहां लाखों रुपये खर्च कर तैयार किया गया सीएनजी शवदाह गृह धूल फांक रहा है, वहीं दूसरी तरफ पारंपरिक प्लेटफॉर्म कम होने से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि निगम प्रशासन लोगों को पर्यावरण-अनुकूल अंतिम संस्कार के प्रति जागरूक नहीं करता, तो 50 लाख रुपये की लागत से बना यह सीएनजी शवदाह गृह भी इलेक्ट्रिक शवदाह गृह की तरह केवल एक शो-पीस बनकर रह जाएगा।