गाजियाबाद। लोनी तहसील में प्रस्तावित नए न्यायालयों की स्थापना को लेकर आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। सिविल कोर्ट गाजियाबाद की इंफ्रास्ट्रक्चर उपसमिति ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर न्यायालयों के संचालन के लिए जरूरी व्यवस्थाएं शीघ्र सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और इंफ्रास्ट्रक्चर उपसमिति के अध्यक्ष डॉ. दिनेश चन्द्र शुक्ल की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार लोनी में अपर जिला जज स्तर के दो न्यायालय स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं।
इसके अलावा सिविल जज सीनियर व जूनियर डिवीजन स्तर का एक-एक न्यायालय भी स्थापित किया जाना है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि इन न्यायालयों की स्थापना के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का मामला कई वर्षों से लंबित है। इस संबंध में जिला प्रशासन को पहले भी कई बार पत्र भेजे जा चुके हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर उपसमिति ने जिलाधिकारी से कहा है कि न्यायालयों की स्थापना के लिए जरूरी भवन, स्थान और अन्य सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराई जाएं, ताकि इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट को आवश्यक आख्या समय पर भेजी जा सके।