अप्रैल में एलिवेटेड रोड का चालू होना मुश्किल

खास बात यह भी है कि इनमें से रेलवे का एक टावर, एक सोसायटी के प्लॉट पर है और सोसायटी का मालिक टावर की शिफ्टिंग का विरोध कर रहा है। जीडीए का कहना है कि इस टावर की वजह से प्रोजेक्ट लेट हो सकता है।

बता दें कि हाल ही में जीडीए ने एलिवेटेड रोड को निर्धारित समय में पूरा करने का दावा किया था ताकि चुनाव के मौके पर सरकार की उपलब्धियों में से इसे प्रमुख रूप से गिनाया जा सके।

राजनगर एक्सटेंशन से यूपी गेट के बीच बन रही एलिवेटेड रोड के रास्ते में ट्रांसमिशन लाइन के कुल छह टावरों में से तीन टावरों को शिफ्ट कर दिया गया है। अब बचे हुए तीन टावरों में से एक टावर यूपी गेट के पास है, जिसे शिफ्ट करने में कोई अड़चन नहीं बाकि दो टावर इंदिरापुरम स्थित दो सोसायटीज की जमीन पर हैं।

इनमें से एक के मालिक ने शिफ्टिंग की इजाजत दे दी है लेकिन जिस जमीन पर रेलवे का टावर हैै, उस सोसायटी का मालिक शिफ्टिंग का विरोध कर रहा है। इस बारे में जीडीए के विद्युत विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजीव सिंह ने बताया कि सोसायटी का मालिक शिफ्टिंग के एवज में मुआवजे की मांग कर रहा है।

शिफ्टिंग की जिम्मेदारी रेलवे की है और रेलवे मुआवजा देने को तैयार नहीं। उन्होंने बताया कि दिल्ली-हावड़ा रूट पर करीब 20 मीटर जमीन पर यह टावर लगा है। इसकी ऊंचाई 35 मीटर से 70 मीटर करनी है।

टावर को सोसायटी की जमीन पर एक कोने से दूसरे कोने पर ले जाना है, इससे उन्हें जमीन की भी क्षति नहीं होगी लेकिन सोसायटी का मालिक इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल शिफ्टिंग के लिए सोसायटी मालिक को मनाया जा रहा है।

एलिवेटेड रोड के प्रभारी/अधिशासी अभियंता चक्रेश जैन ने बताया कि पिलर संख्या 129 से 131 के बीच स्थित रेलवे के टावर तक अभी रोड का निर्माण कार्य पहुंचा नहीं है, लेकिन निर्धारित लक्ष्य तक एलिवेटेड रोड को पूरा किए जाने में अब मात्र ढाई माह बचे हैं।

यह समय देखते हुए अब तक टावर शिफ्टिंग का काम हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह रेलवे ने इस टावर के शिफ्टिंग के मामले में हाथ खडे़ कर दिए हैं, उससे आशंका है कि यह प्रोजेक्ट देरी होगी। उन्होंने बताया कि एलिवेटेड रोड का करीब 75 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है। वसुंधरा में एलिवेटेड रोड का लूप भी काफी हद तक बन चुका है।