गाजियाबाद। ईंटों की मांग और कारोबार के बावजूद टैक्स भुगतान में कमी की आशंका के बीच राज्य कर विभाग जिले के ईंट-भट्ठों की जांच करेगा। खासतौर पर पिछले वर्षों में कम टैक्स जमा करने वाले भट्ठों की जांच की जाएगी। जिले में करीब 300 ईंट-भट्ठे जीएसटी में पंजीकृत हैं।
राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त जोन प्रथम अजय गौतम ने बताया कि पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों की समीक्षा में मौजूदा वर्ष की तुलना में पिछले वर्षों में कम टैक्स वसूली सामने आई है। ऐसे में दिसंबर से अभियान चलाकर ईंट-भट्ठों की उत्पादन क्षमता, वास्तविक कारोबार और जमा किए जा रहे टैक्स का मिलान किया जाएगा। जिन भट्ठों की उत्पादन क्षमता के मुकाबले टैक्स कम जमा होने की आशंका होगी, उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। गड़बड़ी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिले में करीब 300 ईंट-भट्ठे जीएसटी में पंजीकृत हैं। अक्तूबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार, इनमें 66 भट्ठे 12 प्रतिशत आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) और 234 भट्ठे छह प्रतिशत बिना आईटीसी की श्रेणी में पंजीकृत हैं। विभाग की नजर खासतौर पर उन भट्ठों पर है, जिनका टैक्स लगातार कम हो रहा है। जांच में यह भी देखा जाएगा कि किसी भट्ठे की वास्तविक उत्पादन क्षमता कितनी है और उसके अनुपात में कितनी बिक्री दिखाई जा रही है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, अक्तूबर 2026 में जिले के ईंट-भट्ठों से 92.58 लाख रुपये जीएसटी जमा हुआ, जबकि पिछले साल इसी महीने में 75.66 लाख रुपये जमा हुए थे।
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30 तक जमा करना होगा विनियमन शुल्क
जिले के ईंट-भट्ठा संचालकों को सत्र 2026-27 का विनियमन शुल्क 30 नवंबर तक जमा करना होगा। निर्धारित समयसीमा के बाद शुल्क जमा करने पर नियमानुसार ब्याज भी देना पड़ेगा। इसके साथ ही सभी ईंट-भट्ठों का विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अंजनी सिंह ने बताया कि जिले में अब तक करीब 54 ईंट-भट्ठा संचालक शुल्क जमा करा चुके हैं। प्रशासन ने संचालकों को निर्धारित समयसीमा के भीतर शुल्क जमा करने और विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। शुल्क जमा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।