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बीच में नहीं रुकेगा अंतिम संस्कार, सीएनजी विद्युत शवदाह गृह बनाएगा निगम

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बीच में नहीं रुकेगा अंतिम संस्कार, सीएनजी विद्युत शवदाह गृह बनाएगा निगम
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गाजियाबाद। विद्युत शवदाह गृह के खराब हो जाने से अंतिम संस्कार बीच में रुक जाने की घटना फिर न दोहरा सके, इसके लिए नगर निगम ने इंतजाम कर लिया है। नगर निगम अब सीएनजी से संचालित शवदाह गृह बनाएगा। दिल्ली की एक फर्म ने नगर निगम अधिकारियों के सामने सीएनजी शवदाह गृह के प्रोजेक्ट का प्रजेंटेशन दिया है। नगर निगम बिना अपना फंड खर्च किए सीएसआर फंड से इस शवदाह गृह का निर्माण कराएगा।
फिलहाल जीडीए की ओर से बनाकर दिए गए विद्युत शवदाह गृह को नगर निगम संचालित कर रहा है। बीते साल कोरोना संक्रमण से एक बड़े उद्यमी की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार इसी शवदाह गृह में किया गया तो बीच में ही खराब हो गया। एक दिन तक उद्यमी का शव ऐसे ही पड़ा रहा था। इससे नगर निगम की किरकिरी हुई तो शवदाह गृह को रिपेयर कराने के लिए न केवल मोटा फंड खर्च किया गया, बल्कि जीडीए को इसे अपग्रेड कराने को पत्र भी भेजा गया। जीडीए ने इसे अपग्रेड कराने से हाथ खड़े कर दिए। अब नगर निगम ने सीएनजी से संचालित शवदाह गृह बनाने का निर्णय लिया है। इस शवदाह गृह के लिए सीएनजी की आपूर्ति को पाइप लाइन बिछाई जाएगी। इस शवदाह गृह में 24 बर्नर लगे होंगे, जिसके जरिए शव का विधिवत अंतिम संस्कार किया जाएगा।
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विद्युत शवदाह गृह भी होगा कनवर्ट
जीडीए की ओर से बनाकर दिए गए विद्युत शवदाह गृह को भी सीएनजी में कनवर्ट कराया जाएगा। इसके लिए बिजली के उपकरण हटाकर सीएनजी से संचालित होने वाले बर्नर आदि लगाए जाएंगे। इसके लिए भी निजी कंपनी ने हामी भर दी है।
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सीएसआर फंड से होगा निर्माण
नगर निगम न तो नए सीएनजी शवदाह गृह के निर्माण पर फंड खर्च करेगा और न ही विद्युत शवदाह गृह को सीएनजी में कनवर्ट कराने के लिए। निगम अधिकारियों के मुताबिक जिस संस्था ने शवदाह गृह बनाने का प्रस्ताव दिया है, वह खुद ही इसके लिए सीएसआर फंड जुटाएगी। बड़ी कंपनियां सोशल रिस्पॉसिबिलिटी के तहत इनका निर्माण कराएगी। इस पर आने वाले करीब 30 लाख के खर्च को भी कंपनी ही उठाएगी। नगर निगम सिर्फ इनका संचालन करेगा। नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि एक कंपनी की ओर से सीएनजी शवदाह गृह बनाने को लेकर प्रजेंटेशन दिया गया है। फर्म को सीएसआर फंड का इंतजाम कर इनका निर्माण करने के लिए कहा गया है। जल्द ही संस्था के पदाधिकारियों से दोबारा मीटिंग होगी। इस प्रस्ताव को बोर्ड मीटिंग में भी रखा जाएगा।
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