सुधरेगी सफाई में रैंकिंग, दो कचरा प्रोसेसिंग यूनिट जल्द
गाजियाबाद। नगर निगम गठन के 25 साल बाद जल्द ही कचरा निस्तारण की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। नगर निगम और प्राइवेट फर्म की ओर से कचरे के प्रोसेसिंग के लिए पीपीपी मॉडल पर बनाई जा रहीं दो यूनिट 25 फरवरी तक बनकर तैयार हो जाएंगी। इन दोनों यूनिट में प्रतिदिन 350 से 400 मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण हो सकेगा। इन यूनिट का संचालन शुरू हो जाने से इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में शहर की स्वच्छता रैंक सुधर सकती है।
दो साल पहले नगर निगम की प्रताप विहार स्थित डंपिंग साइट एनजीटी के आदेश पर बंद करा दी गई थी। इसके बाद नगर निगम के पास कचरा निस्तारण के संसाधन नहीं बचे थे। इसकी वजह से 2020 में हुए स्वच्छ सर्वेक्षण में नगर निगम की रैंक घटकर 31 पर पहुंच गई थी। नगर निगम के नए नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने डंपिंग साइट तैयार करने की बजाय इंदौर और गोवा की तर्ज पर वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का फैसला किया। नगर निगम ने पांचों जोन में एक-एक यूनिट लगाकर प्रत्येक जोन का कचरा निस्तारित कराए जाने की योजना तैयार की है। इसके तहत सिटी जोन के लिए सिहानी और नंदग्राम में कचरा यूनिट लगाने का काम अब अंतिम चरण में है।
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ऐसे होगा कचरे का निस्तारण
वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट में निगम की गाड़ियां डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन कर कचरा पहुंचाएंगी। यह कचरा प्लांट में लगी कनवेयर बेल्ट पर डाल दिया जाएगा। प्लांट में इस कचरे से प्लास्टिक, कांच, लोहा, लकड़ी और अन्य सूखा कचरा अलग करने के लिए कूड़ा बीनने वालों को कांट्रेक्ट पर रखा जाएगा। यह कर्मचारी सूखे कचरे को अलग-अलग कर रखेंगे। इसके बाद कनवेयर बेल्ट पर सिर्फ गीला कचरा बचेगा। इस कचरे को अलग यार्ड में पहुंचा दिया जाएगा, जहां इससे जैविक खाद तैयार की जाएगी।
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नगर निगम ने दी जमीन, प्लांट लगाया फर्म ने
इन प्रोसेसिंग प्लांट को लगाने के लिए नगर निगम ने कोई फंड खर्च नहीं किया। निगम ने प्राइवेट फर्मों के साथ अनुबंध कर 10 साल के लिए जमीन दी है। फर्म ने अपने खर्च पर प्लांट लगाया है। इस प्लांट से फर्म को आमदनी होगी। इस आमदनी में भी नगर निगम हिस्सेदार होगा। निगम अधिकारियों का दावा है कि यह प्लांट निगम के लिए फंड भी जनरेट करेंगे।
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अधिकारी बोले
दो वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनकर फरवरी के अंत तक तैयार हो जाएंगे। इनका विधिवत शुभारंभ कर कूड़े का निस्तारण शुरू कर दिया जाएगा। कूड़ा निस्तारण करने के लिए यह कांपेक्ट और सस्ता माध्यम है। इसमें ज्यादा जमीन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। - महेंद्र सिंह तंवर, नगर आयुक्त