जीडीए के नोटिस के खिलाफ लामबंद हुए लोग

उनका कहना था कि जिस जमीन को 2021 के मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट दर्शाया गया है, वह 2001 में ग्रीन बेल्ट नहीं है। उन्होंने बताया कि जिसे जीडीए नया निर्माण बता रहा है कि वह 1985 और 1990 के आसपास के बने हुए हैं। उन्होंने महापौर से जीडीए अफसरों से वार्ता कर नोटिसों को वापस लेने की मांग की। महापौर अशु वर्मा ने जीडीए वीसी को पत्र भेजा है।

उन्होंने जीडीए अधिकारियों से पुराने बने मकानों को न तोड़ने को कहा है। हालांकि जीडीए अधिकारी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि नोटिस एनजीटी के आदेश पर दिए गए हैं। ग्रीन बेल्ट खाली कराकर जीडीए की ओर से एनजीटी में शपथ पत्र दाखिल किया जाना है।