गाजियाबाद। रेस्तरां में हुक्का परोसने और हुक्का बार के संचालन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक के बाद जिले में इसे लेकर दो विभाग आमने-सामने आ गए हैं। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल डॉ. राकेश गुप्ता का कहना है कि कार्रवाई के दौरान कुछ रेस्तरां और हुक्का बार संचालकों ने खाद्य सुरक्षा विभाग के लाइसेंस दिखाए। वहीं, खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि उसके ऑनलाइन सिस्टम में हुक्का या तंबाकू परोसने का कोई लाइसेंस जारी ही नहीं किया जा सकता। हालांकि, दोनों ही विभाग कार्रवाई की एसओपी के लिए शासन के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
दो बार शासन को लिखा पत्र
तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू के प्रयोग के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इस दौरान कुछ रेस्तरां और हुक्का बार में कार्रवाई के समय संचालकों ने खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जारी लाइसेंस दिखाए। इसकी जानकारी मिलने के बाद वर्ष 2025 और इस वर्ष भी शासन को पत्र भेजा गया। इसमें इस तरह के लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाने और स्पष्ट गाइडलाइन जारी करने की मांग की गई थी।
रेस्तरां के नाम पर लाइसेंस, हुक्का परोसने का आरोप
सहायक आयुक्त खाद्य सुरेश मिश्र ने बताया कि खाद्य लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद परोसने की अनुमति नहीं दी जाती। उन्होंने बताया कि लाइसेंस रेस्तरां के नाम के बजाय कई बार कंपनी के नाम से लिया जाता है। इसमें खाद्य उत्पाद परोसने की ही अनुमति होती है। कोई संचालक यदि इसी लाइसेंस की आड़ में हुक्का या तंबाकू उत्पाद परोस रहा है तो यह नियमों के विपरीत है। ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाएगी।
टीम बनाकर होगी कार्रवाई
हाईकोर्ट के आदेश के बाद संबंधित विभाग हुक्का बार के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल ने बताया कि शासन के निर्देश मिलते ही अभियान चलाया जाएगा और अवैध रूप से हुक्का परोसने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं, सहायक आयुक्त खाद्य ने भी कहा कि खाद्य पदार्थों के लाइसेंस की आड़ में हुक्का परोसने वाले रेस्तरां पर कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था राजकरण नय्यर ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।