गाजियाबाद। शहर में संचालित सामुदायिक भवनों में नगर निगम सुविधाएं बढ़ाएगा। इसके साथ ही मौजूदा दरों में बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पास किया गया है। संचालकों से यूजर चार्ज लिया जाएगा। दरें तय करने के लिए समिति का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही शहर में संचालित सभी होटल संचालकों और बैंक्वेट हॉल संचालकों को निगम से एनओसी लेना अनिवार्य होगा।
डूंडाहेड़ा में नगर निगम की भूमि पर व्यावसायिक कांपलेक्स, मैरिज होम समेत अन्य निर्णय पर भी समिति द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। सड़क किनारे बिकने वाले बिल्डिंग मेटेरियल की दुकानों पर कार्रवाई के लिए टीम का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही वार्डाें के विकास के लिए 30 करोड़ रुपये से कार्य कराए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। अब सभी वार्डों में सड़क, नाला, सीवर समेत अन्य कार्यों को कराया जाएगा।
ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाने वाले कर्मचारियों की जाएगी नौकरी : कई वार्डों में कार्य न करने वाले माली, सफाई कर्मचारी, सुपरवाइजर समेत अन्य को ऑनलाइन हाजिरी लगाकर कार्य करना होगा। महापौर सुनीता दयाल ने आदेश देते हुए कहा कि कोई भी कर्मचारी जो कार्य नहीं कर रहा है और ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगा रहा है। उसको नौकरी नहीं करने दी जाएगी। सभी को ऑनलाइन हाजिरी लगाकर कार्य करना ही होगा।
लेखपाल और तहसीलदार कब्जा करा रहे निगम की भूमि
बोर्ड बैठक में महापौर सुनीता दयाल ने कहा कि लेखपाल, तहसीलदार, कानूनगो मिलकर नगर निगम की भूमि पर कब्जा कराने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम की भूमि के चिह्नांकन के लिए निगम की ओर से लेखपाल और तहसीलदार की नियुक्ति की गई है, जो अपना कार्य करके निगम की भूमि का चिह्नित करेंगे, इसके बाद निगम के अधिकारी कार्रवाई करते हुए अपनी भूमि को खाली कराने का कार्य करेंगे।
-
छाया रहा अंसल ग्रुप का मुद्दा
नगर निगम की बोर्ड बैठक में अंसल ग्रुप हाउसिंग का भी मुद्दा जोरों पर रहा। वार्ड 27 के पार्षद नरेश जाटव ने बताया कि अंसल ग्रुप पर निगम के आठ करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। जिसको अंसल ग्रुप द्वारा जमा नहीं कराया जा रहा है। इसकी वसूली के लिए निगम के अधिकारियों को कार्य करने की जरूरत है।
आधा शहर सफाई, सीवर और पानी की समस्या से परेशान
सुबह 11 बजे हंगामे के साथ शुरू हुई बैठक में आधे से ज्यादा पार्षदों ने सफाई, सीवर और पानी की समस्या के निदान के बारे में चर्चा की। वार्ड 47 के पार्षद अमित त्यागी ने रजापुर, संजयनगर, रहीसपुर, मकनपुर समेत अन्य कॉलोनियों में नहीं पड़े सीवर लाइन का मुद्दा उठाया।
उन्होंने कहा कि शहर के कई इलाकों में सीवर की समस्या सबसे ज्यादा है। लोगों के घरों में गंदा पानी जाता है। लोग परेशान रहते हैं, इसको दुरुस्त कराया जाना सबसे प्रमुख है। वार्ड 95 की पार्षद रुकसाना सैफी ने क्षेत्र के लोगों के पेयजल की समस्या को उठाते हुए बताया कि कैलाभट्ठा के लोगों के घरों में लंबे समय से गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। कई बार शिकायत के बाद भी सुधार नहीं हो सका। ऐसी ही समस्या आधे से ज्यादा पार्षदों ने रखी।
-
बोर्ड बैठक में अनुपूरक बजट का हुआ विरोध
बैठक की शुरुआत में पार्षदों ने विरोध शुरु कर दिया। पार्षदों का कहना था कि जब बोर्ड बैठक अक्तूबर से नवंबर माह में आयोजित की जाती है, तो इस बार क्या कारण था कि मार्च में इसको आयोजित किया गया। इसके कारण पार्षदों के कोटे से होने वाले कार्य के बजट का क्या होगा? इसके अलावा अनुपूरक बजट को लेकर बिना पार्षदों से चर्चा किए बैठक में रखने पर भी पार्षदों ने जमकर बवाल काटा।
-
बढ़ेंगे कंप्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय
बोर्ड बैठक में निगम में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय को बढ़ाने का मुद्दा भी रखा गया। जिसे सर्व सम्मति से पास कर दिया गया। इसमें 5 वर्ष से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए 18 हजार, 6-12 तक के लिए 25 हजार प्रतिमाह और 12 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए 30 हजार रुपये प्रतिमाह का मानदेय तय किया गया।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- सड़कों की मरम्मत के लिए आए प्रस्ताव पर भी मुहर
- शनि चौक से मकनपुर की सड़क का होगा नामकरण
- बेस प्राइज पर ही होगी पार्किंग स्थलों की नीलामी
- नए बस अड्डे के पीछे शिफ्ट होंगी दूधेश्वरनाथ मंदिर की दुकानें
- निगम के लिए खरीदे जाएंगे सात इलेक्ट्रानिक वाहन
- एसटीपी के संचालन के लिए रखे जाएंगे ऑपरेटर
- वार्डों में कराया जाएगा विकास कार्य
- शहर की सड़कों से हटाया जाएगा अवैध बोर्ड और होर्डिंग
नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि शहर के विकास के लिए सदन में 48 प्रस्ताव पार्षद सदस्यों ने रखे थे। चर्चा के बाद लगभग सभी प्रस्ताव पास हो गए। महापौर सुनीता दयाल ने कहा कि शहर के विकास के लिए सभी प्रस्तावों पर सदन ने मुहर लगा दी है। तेजी से विकास कार्य कराए जाएंगे।