गाजियाबाद। कचहरी में जल्द ही ई-सुविधा केंद्र शुरू हो जाएगा। इसमें वर्चुअल कोर्ट, वाहनों का चालान, भुगतान, ई फाइलिंग और ई-स्टांप के बारे में जानकारी मिलेगी। मुकदमों से संबंधित सभी जानकारी एक ही जगह मिलने से लोगों को इधर से उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अदालत के अधिकारी ने बताया कि हाईकोर्ट की निगरानी में मुंबई की एजेंसी पोटा केबिन तैयार करेगी। केबिन बनाने के लिए अधिकारियों ने सर्वे कर जिला उपभोक्ता एवं पारितोष आयोग के भवन के पास जगह चयनित कर लिया है। जल्द ही काम शुरू होगा। इसके बाद ई-सेवा केंद्र शुरू कर दिया जाएगा। इसमें एक जगह पर सामान्य लोगों को अदालत से संबंधित सभी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अधिवक्ताओं के लिए भी मददगार साबित होगा।
ई-सेवा केंद्र पर ये होगी सुविधा
केंद्र पर फिलहाल एक कंप्यूटर, स्कैनर की व्यवस्था के साथ दो स्टाफ तैनात किए जाएंगे। ई-फाइलिंग के लिए वादकारी को अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आइडी, डिजिटल हस्ताक्षर के साथ शपथ पत्र सत्यापित कर ई-फाइलिंग केंद्र में अपने वाद को प्रस्तुत करना होगा। नए मुकदमों की फाइल नंबर जनरेट होगी। न्यायाधीशों के अवकाश की जानकारी। आधार आधारित डिजिटल हस्ताक्षर संबंधी आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। याचिकाओं की हार्ड कॉपी को स्कैन करके ई-फाईलिंग से सुविधा उपलब्ध होगी। पक्षकारों को ऑनलाइन ई-स्टांप पेपर क्रय किए करने में सहयोग मिलेगा। एंड्रायड और आईओएस पर ई-कोट्स का प्रार्थनापत्र डाउनलोड करने में सहयोग करेंगे। जेलों में बंद बंदियों के परिजनों को ई-मुलाकात की पूर्व बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यातायात चालान और छोटे प्रकृति के प्रकरणों का निराकरण और राजीनामा ऑनलाइन कराया जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराए जाने के बारे में जानकारी मिलेगी।