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Ghaziabad News: वेंडिंग जोन के 40 फीसदी कियोस्क निजी ठेकेदार को देने पर विवाद

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साहिबाबाद। कौशांबी बस स्टैंड, कौशांबी मेट्रो स्टेशन और कवि नगर में प्रस्तावित वेंडिंग जोन के कियोस्क आवंटन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय संगठन रेहड़ी पटरी संचालक ने नगर निगम की ओर से निजी ठेकेदार को 40 फीसदी कियोस्क आवंटित करने की शर्त पर आपत्ति जताई है। संगठन ने नगर आयुक्त को पत्र भेजकर पूरे टेंडर और अनुबंध की न्यायिक जांच की मांग की है।
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संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम किशोर गुप्ता का कहना है कि तीनों स्थानों पर करीब 150 कियोस्क विकसित करने की योजना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना के तहत केवल पीला कार्ड धारक वेंडरों को ही दुकानें दी जाएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम द्वारा अवैध रूप से टेंडर जारी कर दिया गया, जिसके तहत 60:40 के तहत दुकानों का आवंटन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अनुपात के तहत 40 फीसदी दुकानें ठेकेदार को मिलेंगी तो वहीं 60 फीसदी दुकानें नगर निगम को मिलेंगी। अध्यक्ष ने बताया कि दुकानों का आवंटन केवल पथ विक्रेताओं को किया जाएगा। संगठन का कहना है कि पथ विक्रेताओं के पुनर्वास के उद्देश्य से विकसित होने वाली परियोजना में ठेकेदार को इतनी बड़ी हिस्सेदारी देने का आधार सार्वजनिक किया जाना चाहिए। संगठन ने पथ विक्रेता अधिनियम 2014 का हवाला देते हुए टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) की मंजूरी और बैठक की कार्यवाही सार्वजनिक करने की मांग की है। संगठन ने जांच पूरी होने तक विवादित आवंटन व्यवस्था पर रोक लगाने की मांग की है।

परिचर्चा

वेंडिंग जोन का निर्माण रेहड़ी-पटरी कारोबारियों के पुनर्वास और उन्हें स्थायी रोजगार देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ऐसे में 40 प्रतिशत कियोस्क निजी ठेकेदार को देने का प्रावधान समझ से परे है।श्याम किशोर गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन रेहड़ी पटरी संचालक
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-यदि इन दुकानों का आवंटन किसी अन्य उद्देश्य से किया गया तो जरूरतमंद पथ विक्रेता योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे।जमाना प्रसाद, वेंडर

-नगर निगम को आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी रखनी चाहिए। पात्र वेंडरों की सूची सार्वजनिक होनी चाहिए, ताकि गड़बड़ी की आशंका न रहे।- मोहन लाल वेंडर

-कियोस्क का आवंटन वास्तविक पथ विक्रेताओं को ही किया जाए। निजी ठेकेदार की भूमिका और हिस्सेदारी की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।विनोद, वेंडर

-पहले से कारोबार कर रहे वेंडरों का सर्वे कराकर सूची जारी की जाए, जांच पूरी होने तक विवादित आवंटन पर रोक लगाई जानी चाहिए।सचिन गुप्ता, वेंडर


दुकानों को पीपीपी मॉडल के तहत बनाया जा रहा है और उसी आधार पर ठेकेदार को दुकानों का आवंटन किया जा रहा है- एनके चौधरी, मुख्य अभियंता, निर्माण विभाग
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