गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भू-मफियाओं से खाली कराई जा रही जमीन पर दुर्बल आय वर्ग के लिए भवन बनाए जाएं। इसी के साथ ही उत्सव भवनों का भी निर्माण किया जाए, ताकि दुर्बल आय वर्ग के लोग न केवल गरिमामय जीवन यापन कर सकें, बल्कि प्राधिकरण स्तर से बनाए जाने वाले उत्सव भवनों में वैवाहिक और दूसरे कार्यक्रमों का आयोजन कर सकें। साथ ही निर्देश दिए हैं कि कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।
प्राधिकरण द्वारा विकसित तुलसी निकेतन काॅलोनी को नए सिरे से विकसित किए जाने की परियोजना की भी प्रशंसा की। बैठक के दौरान प्राधिकरण उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने जीडीए द्वारा विकसित की जाने वाले हरनंदीपुरम योजना की प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। बताया कि हरनंदीपुरम योजना में सीधे किसानों से जिलाधिकारी द्वारा तय दर के आधार पर जमीन के बैनामें प्राधिकरण के पक्ष में कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आदेशित किया कि गाजियाबाद देश की राजधानी दिल्ली सीमा से लगा हुआ है, ऐसे में यहां पर औद्योगिक टाउनशिप विकसित किए जाने की दिशा में भी काम किया जाए, जिससे नए उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। नए उद्योग लगने से रोजगार के नए रास्तों का सृजन होगा। ये भी जोर दिया कि जीडीए अति आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्टेडियम का निर्माण करें। जिससे खेल जगत से जुडे युवाओं को प्रैक्टिस करने का एक प्लेटफार्म उपलब्ध हो। ऐसे स्टेडियम का निर्माण किया जाए, जहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैचों का आयोजन हो सके। इससे न केवल गाजियाबाद की आर्थिक प्रगति होगी,बल्कि गाजियाबाद सीधे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करेगा। स्टेडियम के आस-पास की भूमि को भी सम्मिलित कर परियोजना तैयार की जाए जिससे राजस्व की प्राप्ति हो सके।
मुख्यमंत्री ने पहल पोर्टल का किया विधिवत शुभारंभ
कैलाश मानसरोवर भवन में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पहल (पब्लिक एक्सेस फॉर हाउसिंग एंड प्रोपर्टी एलॉटमेंट लॉगिन) पोर्टल का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों व जिले के अधिकारियों के बीच प्राधिकरण के पहल पोर्टल की प्रशंसा की गई। वीसी अतुल वत्स ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि डिजिटल क्षेत्र की दुनिया में पहल पोर्टल विकास के नए-नए आयाम स्थापित कर रहा है। पब्लिक एक्सेस फॉर हाउसिंग एंड प्रापर्टी अलाटमेंट लॉगिन पोर्टल की प्राधिकरण द्वारा हाल ही में नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शुरुआत की गई है। एक लाख 40 हजार से अधिक आवंटियों के लिए एक नई सुविधा उपलब्ध है, जो एक सिंगल विंडों सिस्टम की तरह डिजिटल है, जो तेज और पारदर्शी और पूरी तरह से डिजिटल है। अब संपत्ति का भुगतान हो, लेजर रिपोर्ट देखनी हो या किस्तों का पुनर्निधारण हो, सब कुछ संभव है, वह भी बस एक क्लिक पर। इस पोर्टल के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों से आवंटियों द्वारा अपने निकटतम बैंक शाखाओं के माध्यम से किस्तों के रूप में अब तक 161.22 करोड रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसके साथ-साथ नाम आदि में संशोधन से जुड़े 97 प्रकरणों में आवेदन पोर्टल के माध्यम से किया गया। इनमें से 83 प्रकरणों में प्राधिकरण स्तर से मंजूरी दी जा चुकी है।
समीक्षा बैठक में ये रहे मौजूद
दो घंटे तक चली समीक्षा बैठक साहिबाबाद विधायक एवं कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप, जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण, सांसद अतुुल गर्ग, महापौर सुनीता दयाल, शहर विधायक संजीव शर्मा, मुरादनगर विधायक अजीत पाल त्यागी, एमएलसी दिनेश शर्मा, जिलाधिकारी दीपक मीणा, वीसी अतुल वत्स, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक समेत जिले के अन्य प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे।