गाजियाबाद। मार्च में करीब 46 हजार वाहनों की मियाद और खत्म हो जाएगी। इसके बाद पंजीकरण रद्द होने वाले वाहनों की संख्या बढ़कर 2.38 लाख हो जाएगी। इन वाहनों का स्क्रैप कराने का नोटिस भी जारी हो चुका है, इसके बावजूद लोग अपने वाहनों का सरकारी सेंटर पर स्क्रैप नहीं करा रहे हैं। सरकारी महकमे भी इस मामले में पूरी तरह फिसड्डी हैं।
सरकारी विभागों की यह स्थिति तब है, जब आरटीओ कार्यालय से दो दो बार अधिकारियों को पत्र लिखा जा चुका है। डीएम राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में दो माह पहले बैठक भी हो चुकी है, जिसमें विभागीय अधिकारियों को अपने यहां संचालित मियाद खत्म हुए वाहनों का मोरटा स्थित सरल ऑटो स्क्रैप सेंटर पर स्क्रैप कराने के आदेश दिए थे।
इस बारे में एआरटीओ प्रशासन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि जिन वाहनों की मियाद खत्म हो चुकी है और उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। उनको चलाना अब अपराध की श्रेणी में आता है इसलिए लोगों से अपील है कि वह पंजीकृत स्क्रैप सेंटर पर अपने वाहनों को स्क्रैप कराएं और वहां से प्रमाणपत्र लेकर उससे तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ भी लें।
सरकारी महकमे से होनी थी शुरूआत :
जिले में अभी केवल एक सरकारी स्क्रैप सेंटर संचालित है। इसपर मियाद खत्म हुए वाहनों को स्क्रैप कराकर प्रमाणपत्र मिलेगा। आम लोगों में इसके लिए रूचि पैदा करने के उद्देश्य से सरकारी महकमे से ही इसकी शुरूआत होनी थी। स्थिति यह है कि सरकारी विभागों में संचालित हो रहे मियाद खत्म हुए 100 से ज्यादा वाहनों की आरसी और अन्य दस्तावेज भी अधिकारियों के पास नहीं हैं।
337 निजी व 49 सरकारी वाहन हुए स्क्रैप :
1.92 लाख वाहनों में अभी तक मात्र 337 वाहनों को ही स्क्रैप कराया गया है। इसमें भी 70 फीसदी से ज्यादा दोपहिया वाहन हैं। सरकारी विभागों में संचालित करीब एक हजार वाहनों की मियाद खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी तक मात्र 49 वाहन ही स्क्रैप हुए हैं।
छूट के दावे खोखले :
मियाद खत्म हुए वाहनों का सरकारी सेंटर पर स्क्रैप कराने पर नए वाहन की खरीद मेें छूट देने के साथ ही टैक्स में राहत मिलने का विभागीय अधिकारियों ने दावा किया था, लेकिन जिन लोगों ने अपने वाहन का स्क्रैप कराया है, उनको नए वाहन की खरीद पर कोई छूट नहीं मिली है। बाहर स्क्रैप व्यापारी वाहन को सरकारी सेंटर की अपेक्षा ज्यादा में खरीद रहा है।
प्रमुख विभागों में मियाद खत्म हुए वाहनों की संख्या :
सीआईएसफ-37
पुलिस-135
ओएफएम-06
रोडवेज-354
जल निगम-1
पोस्ट ऑफिस-2
प्रदूषण नियंत्रण विभाग-01
स्वास्थ्य विभाग 06