पक्षी विहार मामले की जांच करेंगी दो कमेटियां
पक्षी विहार से जुड़े मामले की जांच अब जल्द पूरी करनी होगी क्योंकि 26 जुलाई को हाईकोर्ट में शासन को इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करना है। इसके लिए शासन की तरफ से दो उच्च स्तरीय कमेटियां गठित की गई हैं।
विशेष सचिव राजस्व की अध्यक्षता में गठित कमेटी जमीन पर एलिवेटेड रोड के बन जाने व अभिलेख से जुड़े मामले की जांच करेगी। वहीं, वन विभाग की हाई पावर कमेटी भविष्य में पक्षी विहार की संभावना को तलाशेगी। दोनों ही कमेटियां शुक्रवार से जांच शुरू करेंगी।
अर्थला (साहिबाबाद) में पक्षी विहार की जमीन का मामला हाईकोर्ट में लंबित है, जिस पर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को 26 जुलाई को कोर्ट में शासन का रुख स्पष्ट करना है। ऐसे में शासन स्तर से गठित कमेटियों को जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट देनी है।
एडीएम न्यायिक ने बताया है कि विशेष सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी में विशेष सचिव आवास विकास, संयुक्त नगर आयुक्त नगर निगम, डीएफओ, उप सचिव आवास आयुक्त को रखा गया है। यह कमेटी अभिलेखों से जुड़े मामले की जांच करेगी।
कमेटी में शामिल सभी सदस्य बृहस्पतिवार देर रात तक गाजियाबाद पहुंच जाएंगे, जिसके बाद शुक्रवार से जांच शुरू होगी। उधर, वन विभाग द्वारा गठित कमेटी को भी हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले अपनी रिपोर्ट देनी है इसलिए वन विभाग की भी जांच शुरू होने जा रहे।
गौरतलब है कि 1995 में अर्थला की 48 एकड़ भूमि वन विभाग को पक्षी विहार के लिए दी गई थी लेकिन सात साल तक वन विभाग ने कोई काम नहीं किया। इसके बाद नगर निगम ने जमीन आवास विकास परिषद को दे दी।
अब आवास विकास पर आरोप लगा है कि उसने पक्षी विहार की जमीन पर अवैध कब्जा करा दिया है। जबकि एसडीएम सदर द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट में पक्षी विहार की जमीन 11 खसरों में दर्ज है, जिसमें से 2 खसरों की जमीन पर सिंचाई विभाग का कब्जा है।
सिंचाई विभाग के कब्जे वाली जमीन पर एलिवेटेड रोड बन गई है। कब्जे व पक्षी विहार न बनाए जाने के मामले को लेकर अर्थला निवासी सुलेमान डबास ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बुधवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी करते हुए यूपी सरकार से पूछा था कि क्यों ना पक्षी विहार की जमीन अर्थला ग्राम सभा को सौंप दी जाए?