भारत के सॉलिसिटर जनरल ने शनिवार को कहा कि दिल्ली की सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है कि वह गैस की कीमतों को लेकर एफआईआर करा सके।
उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर करवाया है। अरविंद केजरीवाल ने यह एफआईआर उनको मिले कुछ शिकायतों के आधार पर करवाया है।
इसके बाद अरविंद केजरीवाल की शिकायत पर ही चुनाव आयोग ने गैस कीमत की बढ़ाई जाने वाली कीमत को चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए रोक लगा दी है। अब पिछले गुरुवार को रिलायंस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर गैस कीमतों पर लगाई रोक को हटाने की मांग की है।
केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से रिलायंस इंडस्ट्रीज को 4.2 डॉलर के मुकाबले अब 8.3 डॉलर प्रति ब्रिटिश थर्मल यूनिट से देने की मंजूरी दी थी।