कामकाज, पारदर्शिता और जवाबदेही के आधार पर बनेगा नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता समेत 10 सदस्यीय समिति तय करेगी मूल्यांकन के मानक
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। देश की संसद और सभी विधानसभाओं के कामकाज का मूल्यांकन होगा। इसके लिए नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर विधान संस्थाओं के प्रदर्शन, पारदर्शिता और जवाबदेही का आंकलन होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उच्च स्तरीय समिति को इसकी रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता समेत दस सदस्यीय समिति मूल्यांकन के मानकों को तय करेगी।
अब तक देश की विधानसभाओं के कामकाज को मापने के लिए कोई एक समान राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं थी। प्रस्तावित नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स के जरिए सदन की बैठकों, विधायी कार्य, समितियों की सक्रियता, पारदर्शिता और जनहित से जुड़े मानकों पर मूल्यांकन का ढांचा तैयार किया जाएगा। इससे सभी विधान संस्थाओं के लिए समान मानक विकसित होंगे। पहल का उद्देश्य विधानसभाओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सुशासन को मजबूत करना है। बेहतर प्रदर्शन करने वाली विधान संस्थाओं के मॉडल को अन्य राज्यों में भी अपनाने का रास्ता खुलेगा।
राज्यसभा के उपसभापति करेंगे समिति की अध्यक्षता
समिति की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु और नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष भी शामिल हैं।